मोहन कैबिनेट बैठक: मंडी शुल्क बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

• मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक आज यानी 9 जून को सुबह 11 बजे होगी।
• कृषि विभाग मंडी शुल्क 1 रुपए से बढ़ाकर डेढ़ रुपए करने का प्रस्ताव रखेगा।
• इस बढ़ोतरी से राज्य को सालभर में 700 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
• भोपाल मेट्रो फेज-1 की लागत 6941 करोड़ से बढ़कर 10033 करोड़ हो गई है।
• दोनों प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।

मध्यप्रदेश सरकार मंडी टैक्स (Mandi Tax) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी किसानों की उपज पर मंडी में एक रुपए प्रति सौ रुपए की दर से शुल्क लगता है। अब इसे बढ़ाकर डेढ़ रुपए करने की तैयारी है। यानी 50 पैसे की सीधी बढ़ोतरी होगी।

आज यानी 9 जून को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। इसमें कृषि विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में मंजूरी मिलते ही यह बदलाव लागू हो सकता है।

सरकार का तर्क है कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने को फायदा होगा। अनुमान है कि इस निर्णय से साल भर में करीब 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह पैसा राज्य के विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।

हालांकि व्यापारी और किसान संगठनों की तरफ से इस बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। मंडी शुल्क बढ़ने का असर कृषि उपज की खरीद-बिक्री पर भी पड़ सकता है।

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। भोपाल मेट्रो (Bhopal Metro) फेज-1 की संशोधित लागत को मंजूरी मिल सकती है। इस परियोजना की शुरुआती लागत छह हजार 941 करोड़ रुपए थी। अब यह बढ़कर 10 हजार 33 करोड़ रुपए हो गई है। यानी लागत में 43 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

यह बढ़ोतरी किसी एक कारण से नहीं हुई है। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें, डिजाइन में बदलाव और परियोजना के विस्तार को इसकी वजह माना जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही आगे का काम तेज हो सकेगा।

मोहन यादव सरकार के लिए यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम है। एक तरफ मंडी शुल्क से राजस्व बढ़ाने की कोशिश है, दूसरी तरफ शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की। दोनों फैसले मिलकर राज्य की आर्थिक और शहरी नीति की दिशा तय करेंगे।

बैठक के फैसलों का असर किसानों, व्यापारियों और भोपाल के आम नागरिकों पर पड़ेगा। इसलिए इन दोनों प्रस्तावों पर सबकी नजर है।

इस बैठक में सिर्फ मंडी शुल्क का प्रस्ताव ही नहीं रखा जाएगा। कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) प्रोजेक्ट्स और जनहित की अन्य योजनाओं पर भी चर्चा होगी। इन पर भी मुहर लगने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम तय है। सुबह 10:45 बजे वे मंत्रालय पहुंचेंगे। यहां 10:50 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग और 11:00 बजे कैबिनेट की अहम बैठक में शामिल होंगे।

दोपहर 12:30 बजे वे सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर बनी मंत्री मंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद 2:00 बजे मंत्रालय में कुछ सौजन्य भेंटें तय हैं। शाम 3:00 बजे सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद वे वापस निवास लौटेंगे।

1. मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क कितना बढ़ेगा?
   मध्यप्रदेश सरकार मंडी शुल्क को एक रुपए से बढ़ाकर डेढ़ रुपए प्रति सौ रुपए करने की तैयारी में है। यानी 50 पैसे की बढ़ोतरी होगी।
2. मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क बढ़ने का असर क्या होगा?
   मध्यप्रदेश सरकार मंडी शुल्क बढ़ने से राज्य सरकार को सालभर में करीब 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। इसका असर मंडियों में कृषि उपज की खरीद-बिक्री की लागत पर पड़ सकता है।

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