टेक होम राशन में सुधार, GST में बड़ी राहत समेत मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले

• मंगलवार कोमुख्यमंत्री मोहनयादव कीअध्यक्षता मेंकैबिनेट बैठकहुई।
  
• सरकारने2027 कोयुवा वर्षके रूपमें मनानेका फैसलाकिया है।
  
• जीएसटी(Goods andServices Tax)मेंएक्सपोर्टर्स कोबड़ी राहतमिली है।
  
• आंगनबाड़ीके टेकहोम राशनसिस्टम मेंबड़ाबदलाव कियागया है।
  
• पंचायतोंके लिए नयादृष्टि पोर्टलभी लॉन्च किया गया है।

मंगलवार, 14 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने इन फैसलों की जानकारी दी।

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मेरा युवा मेरा गौरव कार्यक्रम का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में पूरे इंदौर संभाग के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इनफ्लुएंसर एकत्र हुए थे। इन सभी को डिजिटल कंटेंट अवार्ड देने का फैसला भी लिया गया है।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। साल 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। इससे पहले 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया था।

वहीं 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत कृषि से जुड़े कई काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि युवा वर्ष प्रदेश के युवाओं के लिए नए मौके लेकर आए। इसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। जल्द ही आम जनता से भी राय ली जाएगी। सभी सुझाव नवंबर और दिसंबर तक जुटाए जाएंगे।

इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे की योजना बनेगी। इसी कड़ी में हाल ही में मेरा युवा मेरा गौरव कार्यक्रम भी हुआ था। इसमें इंदौर संभाग के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इनफ्लुएंसर शामिल हुए। इन्हें आगे डिजिटल कंटेंट अवार्ड देने का भी फैसला हुआ है।



बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इसी के साथ पौधारोपण का काम भी तेज हो गया है। मंत्री ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश पहले ही नाम कमा चुका है। अब सरकार पौधारोपण में भी वैसी ही सफलता चाहती है। दो दिन पहले इंदौर में एक साथ एक लाख पौधे लगाए गए। पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अलग-अलग जिलों में अलग तरीकों से यह अभियान चलाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। नगरीय प्रशासन विभाग को बड़ी उपलब्धि मिली है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नगरीय विकास को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला है। यह अवार्ड रजत पदक के रूप में साल 2026 के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को कैबिनेट में सबके सामने रखा।

कैबिनेट में जीएसटी को लेकर दो अहम बदलाव भी हुए हैं। यह बदलाव जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर किए गए हैं। पहला बदलाव अपील प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर अपीली अधिकारी के फैसले में कोई गलती लगे तो अब अपीली बोर्ड बनेगा। इससे कारोबारियों को अपनी बात रखने का एक और मौका मिलेगा। दूसरा बदलाव क्रेडिट प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़ा है।

पहले क्रेडिट के लिए पुराने एग्रीमेंट और कई दस्तावेज मांगे जाते थे। अब इस प्रक्रिया को सरल किया गया है। एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को इनपुट क्रेडिट का 90 प्रतिशत हिस्सा जल्द मिलेगा। इससे एमएसएमई सेक्टर की लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ेगी। छोटे कारोबारियों को इसका सीधा फायदा होगा।

कैबिनेट ने किसानों से जुड़ा एक फैसला भी लिया है। मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए बैंकों से लोन लिया गया था। इस लोन की गारंटी को आगे भी जारी रखा गया है। सरकार का कहना है कि किसानों को फसल का सही दाम मिलता रहेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। आंगनबाड़ियों में छह महीने से तीन साल तक के बच्चों को टेक होम राशन दिया जाता है। अभी तक यह राशन आजीविका मिशन के जरिए पांच-छह प्लांट से बनता था। अब यह काम आजीविका मिशन से हटाकर महिला बाल विकास विभाग खुद करेगा। तीन से छह साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पका हुआ खाना दिया जाता है।

यह काम पहले से ही स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। यही सफल समूह अब टेक होम राशन बनाने का काम भी संभालेंगे। दरअसल राशन की गुणवत्ता और वितरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। इसी वजह से यह बदलाव किया गया है। यह राशन बच्चों को सात दिन के लिए एक पैकेट में दिया जाता है। इसमें दो से तीन तरह के अनाज का मिश्रण होता है। जल्द ही इसके लिए गुणवत्ता के मापदंड भी तय किए जाएंगे।

आज की कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसका नाम दृष्टि पोर्टल रखा गया है। यह पोर्टल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। इसे एनआईसी (National Informatics Centre) दिल्ली ने बनाया है। मंत्री ने दावा किया कि यह देश का पहला ऐसा पोर्टल हो सकता है। इससे प्रदेश की 23 हजार पंचायतों का पूरा हिसाब ऑनलाइन दिखेगा।

ऑडिटर बिना पंचायत गए भी ऑनलाइन ऑडिट कर सकेंगे। वे वाउचर पोर्टल पर ही देख और जांच सकेंगे। बाद में जरूरत पड़ने पर वे पंचायत जाकर भौतिक जांच भी कर सकते हैं। वित्त आयोग की राशि तभी मिलती है जब ऑडिट पूरा हो। इस पोर्टल में हर महीने की पांच तारीख तक अकाउंट अपलोड करना होगा। एक बार अकाउंट अपलोड होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।

यह डाटा सीधे सेंट्रल डाटाबेस में जाएगा। सरकार इसे पंचायत क्षेत्र में बड़ा बदलाव मान रही है। इसी के साथ दर्पण पोर्टल में पेमेंट मॉड्यूल भी जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों का टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकेगा। लोगों को टैक्स की रसीद भी ऑनलाइन मिलेगी। केंद्रीय वित्त आयोग लंबे समय से पंचायतों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कह रहा था।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने आगे की योजना के बारे में भी बताया। अगली कैबिनेट बैठक 18 जुलाई को होगी। उस बैठक में समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। इसके बाद विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। इस सत्र में सरकार कई जरूरी विधेयक लेकर आएगी। अनुपूरक बजट भी सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्रदेश के विकास की योजनाएं लगातार आगे बढ़ाई जाएंगी।

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