पुलिस नगर निगम की मदद से करेगी गश्त, महिलाओं को घर भी पहुंचाएगी

BHOPAL. शहरों के बेहद तेजी से बदलते माहौल और बढ़ रही सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश की पुलिस एकदम नए तरीके से काम करेगी। प्रदेशभर के संवेदनशील, घनी बस्तियों में अब सुरक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए नगर निगम और पुलिस मिलकर पेट्रोलिंग प्लान बनाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले तीन महीनों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे मोहल्लों में शांति और भरोसा बने।

बता दें कि हर शहर में पुलिस बल की कमी है, जबकि नगर निगम के कर्मचारियों का काम और नेटवर्क इस तरह रहता है कि वे पूरे शहर को कवर करते हैं। ऐसे में नगर निगम की मदद लेकर पुलिस पेट्रोलिंग प्लान बनाएगी। इसके लिए विस्तृत प्लान अलग से तैयार किया जाएगा। यह अपनी तरह की अनोखी योजना बन सकती है।

सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि बीते दिनों की साम्प्रदायिक घटनाओं को जीआईएस तकनीक के जरिये मैप किया जाए और उन पर हीट मैप तैयार किया जाए। इसका फायदा ये होगा कि पुलिस संसाधन सही जगह मौज़ूद रहेंगे और छोटी-छोटी बातों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।

यह खबरें भी पढ़ें...

MP IPS Transfer: मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 6 आईपीएस-रापुसे अधिकारियों के हुए तबादले

OBC आरक्षण केस से एडवोकेट और एंटी हिन्दू पार्टी के सांसद पी विल्सन को एमपी सरकार ने हटाया, बनाई नई टीम

सरकारी कर्मचारी बेलगाम भीड़ का निशाना न बनें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए। सभी विभाग मिलकर काम करें और खासकर खाद- बीज जैसे मामलों को बातचीत से सुलझाया जाए। यह रणनीति तनाव कम करने में मददगार होगी।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित हिस्सों में तेजी से कार्यवाही शुरू होगी। इसका मकसद सिर्फ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि आम जनता को पूरी सुरक्षा देना है। उग्रवाद खत्म करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

ये भी पढ़िए...इंदौर में किसानों की ट्रैक्टर रैली-ग्रीनफील्ड कॉरिडोर व भावांतर योजना का विरोध

पिछले त्योहारों के दौरान सामने आई आतंकवादी और साम्प्रदायिक घटनाओं के मद्देनज़र अब उन हॉटस्पॉट्स पर जिला प्रशासन और पुलिस की खास नजर रहेगी। साथ ही, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। पहचान में कोई ढिलाई नहीं होगी।

कई बार दो समुदायों में विवाद कुछ शरारती तत्वों की वजह से बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कलेक्टर-एसपी और जनप्रतिनिधियों को संवाद की ताकत से समाधान निकालने की सलाह दी है। विवाद के हल और भाईचारा बढ़ाने के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया गया है।

ये भी पढ़िए...मध्य प्रदेश लोकायुक्त के पास नहीं इंजीनियर इसलिए अटकी शिकायतों की जांच

अब अवैध नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत और नगरपालिकाओं में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और कोरेक्स जैसे सायरप की बिक्री सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर होगी। फार्मासिस्टों को चेताया जाएगा और पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेकर नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही, नशा विरोधी संगठनों की मदद से प्रदेशभर में अभियान बढ़ेगा।

सरकारी योजनाओं को लेकर कोई अफवाह फैले तो प्रशासन के अधिकारी तुरंत उसका खंडन करेंगे और सही जानकारी सार्वजनिक करेंगे। इससे भ्रामक सूचनाएं जल्द काबू में आएंगी।