प्रदेश में छात्रवृत्ति हो रही गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 7 मंत्री और राज्यमंत्री शमिल है। इस पूरी जांच पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही इस जांच की रिपोर्ट एक महीने के अंदर सीएम मोहन यादव को सौंपी जाएगी। जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के लिए भी यह कमेटी सीएम डॉ मोहन यादव को सुझाव देगी।
कमेटी में ये मंत्री शामिल
कमेटी के सदस्यों में मंत्री विजय शाह, संपत्तियां उईके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत कुल 7 मंत्री शामिल है। वहीं चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और पीएस भी कमेटी में शमिल है।
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छात्र छात्राओं को बराबर राशि
राज्य चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और प्रमुख सचिव भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बराबर छात्रवृत्ति राशि दिए जाने की भी सिफारिश की जाएगी।
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