एमपी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: सीएम मोहन यादव ने कहा, जनसुनवाई में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

BHOPAL. मध्यप्रदेश मेंभोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जहां इंदौर देवास और ग्वालियर कलेक्टर के प्रोजेक्ट की तारीफ हुई, वहीं सीएम मोहन यादव ने अफसरों के प्रयासों को सराहा। शाम को सीएम मोहन यादव ने अफसरों को कहा कि जनसुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना और उनके सुझावों को गंभीरता से सुनकर कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन के निराकरण पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।

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कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आगामी पांच वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस योजना का उद्देश्य "विजन 2047" की दिशा में राज्य के विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाना है। इसके तहत, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास, और उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों और कमिश्नरों से उन प्रमुख क्षेत्रों में काम करने का निर्देश दिया, जिनसे राज्य के नागरिकों को अधिक लाभ हो सके। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई-

• भावांतर पंजीयन: किसानों की मदद के लिए भावांतर पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
• जैविक और प्राकृतिक खेती: जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
• गुलाब की खेती और उद्यानिकी: गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
• ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई : सिंचाई के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

• अस्पतालों का निरीक्षण: अस्पतालों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
• कुपोषण के खिलाफ जंग: कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
• PPP मोड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज): राज्य के बड़े अस्पतालों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा जाएगा।

• शहरी यातायात सुधार: शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए नए फ्लाईओवर और मार्गों का निर्माण किया जाएगा।
• अवैध कॉलोनी पर नियंत्रण: अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
• गीता भवन योजना: नगर निकायों को गौशाला के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

• भू अर्जन: भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
• MOU का क्रियान्वयन: उद्योग के एमओयू को जल्दी जमीन पर उतारा जाएगा।
• बंद पड़ी मिलों की भूमि का समाधान: वर्षों से विवादित भूमि को शीघ्र मुक्त कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे टीम बनाकर काम करें और जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता की कोई शिकायत न आने दें। कलेक्टर, CEO, SP और DFO को मिलकर एक मजबूत कार्यबल तैयार करने का निर्देश दिया गया।

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि "विजन 2047" के तहत राज्य के हर विभाग को अगले पांच वर्षों की कार्य योजना बनानी होगी। यह योजना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाएगी।

आज हुई महत्वपूर्ण कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने राज्य के विकास पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए किसानों की समस्याओं और उनकी भलाई के लिए किए गए प्रयासों पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए मंडियों में सुलभ सुविधाओं की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उठाया, ताकि वे अपनी उपज को आसानी से बेच सकें। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया, खासकर कुपोषण और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, जिससे राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और बेहतर होगा।

धार्मिक स्थलों के विकास पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया, विशेष रूप से चित्रकूट, उज्जैन और ओंकारेश्वर में चल रहे कार्यों की प्रगति की सराहना की। उन्होंने गीता भवन के निर्माण की भी चर्चा की और कहा कि इस परियोजना का काम जल्द पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने असम में आयोजित निवेश समिट का भी उल्लेख किया और दोनों राज्यों के बीच सहयोग से औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि और संसाधनों के विकास की योजना का भी उल्लेख किया, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।