एमपी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: सीएम मोहन यादव ने कहा, जनसुनवाई में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

BHOPAL. मध्यप्रदेश में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जहां इंदौर देवास और ग्वालियर कलेक्टर के प्रोजेक्ट की तारीफ हुई, वहीं सीएम मोहन यादव ने अफसरों के प्रयासों को सराहा। शाम को सीएम मोहन यादव ने अफसरों को कहा कि जनसुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।

CM Helpline पर दें विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना और उनके सुझावों को गंभीरता से सुनकर कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही, सीएम हेल्पलाइन के निराकरण पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।

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5 साल की कार्य योजना पर काम

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आगामी पांच वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस योजना का उद्देश्य "विजन 2047" की दिशा में राज्य के विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाना है। इसके तहत, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास, और उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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इन योजनाओं पर प्राथमिकता के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों और कमिश्नरों से उन प्रमुख क्षेत्रों में काम करने का निर्देश दिया, जिनसे राज्य के नागरिकों को अधिक लाभ हो सके। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई-

1. कृषि (Agriculture)

• भावांतर पंजीयन: किसानों की मदद के लिए भावांतर पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
• जैविक और प्राकृतिक खेती: जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
• गुलाब की खेती और उद्यानिकी: गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
• ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई : सिंचाई के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

2. स्वास्थ्य (Health)

• अस्पतालों का निरीक्षण: अस्पतालों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
• कुपोषण के खिलाफ जंग: कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
• PPP मोड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज): राज्य के बड़े अस्पतालों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा जाएगा।

3. शहरी (Urban Development)

• शहरी यातायात सुधार: शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए नए फ्लाईओवर और मार्गों का निर्माण किया जाएगा।
• अवैध कॉलोनी पर नियंत्रण: अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
• गीता भवन योजना: नगर निकायों को गौशाला के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उद्योग (Industry)

• भू अर्जन: भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
• MOU का क्रियान्वयन: उद्योग के एमओयू को जल्दी जमीन पर उतारा जाएगा।
• बंद पड़ी मिलों की भूमि का समाधान: वर्षों से विवादित भूमि को शीघ्र मुक्त कराया जाएगा।

अधिकारियों से अपेक्षाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे टीम बनाकर काम करें और जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता की कोई शिकायत न आने दें। कलेक्टर, CEO, SP और DFO को मिलकर एक मजबूत कार्यबल तैयार करने का निर्देश दिया गया।

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भविष्य के लिए तैयार कार्य योजना

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि "विजन 2047" के तहत राज्य के हर विभाग को अगले पांच वर्षों की कार्य योजना बनानी होगी। यह योजना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाएगी।