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एमपी के राजपत्रित अफसर भ्रष्टाचार में सबसे आगे, लोकायुक्त ने किया खुलासा
Aman Vaishnav | Published:
एमपी के राजपत्रित अफसर
मध्य प्रदेश लोकायुक्त की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में सिर्फ 8% राजपत्रित अधिकारियों पर 25% भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भ्रष्टाचार के हर एक छापे में औसतन 98 लाख रुपए की कमाई उजागर हुई है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी कुल स्टाफ का सिर्फ 8 प्रतिशत हैं।
- लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।
- 1982 से मई 2026 तक सात हजार 717 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं।
- छापों में अब तक 949 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली है।
- हर केस में औसतन 98 लाख रुपए की संपत्ति सामने आई है।
राजपत्रित अफसर भ्रष्टाचार में 25% हिस्सा
हर चौथा आरोपी बड़ा अफसर
जबकि प्रदेश में कुल छह लाख सात हजार 158 सरकारी कर्मचारियों में से राजपत्रित अफसर करीब 50 हजार ही हैं। यानी संख्या के हिसाब से वे सिर्फ 8 प्रतिशत हैं।
इसका मतलब साफ है। बड़े पद पर बैठे अफसरों में भ्रष्टाचार की दर आम कर्मचारियों से कहीं ज्यादा है। मौजूदा 50 हजार राजपत्रित अफसरों में से एक हजार 854 यानी करीब 4 प्रतिशत के खिलाफ अभी भी अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं।
इनमें से ज्यादातर कोर्ट में विचाराधीन हैं। कुछ मामलों में फैसला आ चुका है और कुछ की जांच अभी चल रही है।
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छापों में मिली अरबों की संपत्ति
वहीं हर केस के हिसाब से देखा जाए तो औसतन 98 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। पिछले 20 साल में ही 789 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है।
छापों के आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 में सबसे ज्यादा 41 छापे हुए थे, जिनमें 106 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद के सालों में छापों की संख्या और मिली संपत्ति में उतार-चढ़ाव देखा गया है।
राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सर्वाधिक दर्ज अपराध
| वर्ष | पंजीबद्ध अपराध |
|---|---|
| 2013-14 | 397 |
| 2014-15 | 359 |
| 2015-16 | 428 |
| 2017-18 | 278 |
| 2019-20 | 265 |
सबसे अधिक छापों वाले वर्ष
| वर्ष | छापों की संख्या | मिली संपत्ति |
|---|---|---|
| 2011-12 | 41 | 106 करोड़ रुपए |
| 2012-13 | 30 | 75 करोड़ रुपए |
| 2014-15 | 39 | 92 करोड़ रुपए |
| 2019-20 | 31 | 49 करोड़ रुपए |
| 2022-23 | 23 | 18.59 करोड़ रुपए |
अराजपत्रित कर्मचारियों पर भी कम नहीं मामले
पंजीबद्ध अपराधों में ज्यादातर मामले आय से अधिक संपत्ति, रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने और पद के दुरुपयोग से जुड़े हैं। खास बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ लोकायुक्त संगठन के हैं।
इसमें आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) और जिला पुलिस बल के मामले शामिल नहीं हैं। इन्हें जोड़ लिया जाए तो कुल संख्या करीब 20 प्रतिशत और बढ़ सकती है।
तीन एजेंसियां, फिर भी नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार
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