मप्र: सदन में डिप्टी सीएम देवड़ा ने कबूला- खरगोन में अफसरों, ठेकेदारों की मिलीभगत से शराब महंगी

BHOPAL. मध्य प्रदेश में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचे जाने का मामला मंगलवार को सदन में उठा। इसी बीच वाणिज्यकर विभाग संभाल रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने स्वीकार किया कि खरगोन जिले में आबकारी अफसरों की शराब ठेकेदारों से मिलीभगत है। इसके चलते जिले में न तो महंगी शराब को लेकर कोई जांच हुई, न ही प्रकरण कायम हुआ।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने यह जानकारी विधायक कैलाश कुशवाहा के एक लिखित सवाल के जवाब में दी। खरगोन जिले से जुड़े सवाल पर देवड़ा ने बताया कि जिले में अधिक दाम पर शराब बेचे जाने की 41​शिकायतें​ मिली। एक प्रकरण भी कायम हुआ,लेकिन जिले में आबकारी अफसरों व ठेकेदारों की मिलीभगत होने के कारण प्रशासन द्वारा अन्य विभाग के अधिकारियों से भी शराब एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचे जाने की जांच जिले में नहीं कराई गई, लिहाजा यहां दर्ज प्रकरणों की संख्या निरंक है।

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जबलपुर में दो करोड़ का जुर्माना लगाया

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि खरगोन को छोड़ प्रदेशभर में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेचने को लेकर प्रभावी कार्यवाही की गई। जबलपुर संभाग में 52 प्रकरण दर्ज कर संबंधित ठेकेदारों पर करीब दो करोड़ 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इंदौर जिले में विगत एक अप्रैल से 30 जून के बीच ही 106 शिकायतें मिली। इस पर आबकारी विभाग की ओर से जिले में 18 प्रकरण बनाए गए। इनमें पांच मामलों में जिला प्रशासन का सहयोग भी लिया गया। जबलपुर में महंगी शराब

भोपाल में सर्वाधिक 297 शिकायतें आईं

देवड़ा ने बताया कि अधिक दाम पर शराब बेचे जाने की सर्वाधिक 297 शिकायतें भोपाल में आईं। इन पर कार्यवाही करते हुए पांच प्रकरण भी दर्ज किए गए। इसी तरह,खंडवा जिले में 29 शिकायतों पर भी एक्शन लेते हुए 5 ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अन्य जिलों में भी मिली 354 शिकायतों के आधार पर कुल 28 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। 

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इंदौर के सपना,पैराडाइज बार कांड की परछाईं!

इंदौर में जुलाई 2021 के ‘सपना व पैराडाइज बार कांड’ में 4 लोगों की मौत और तत्कालीन आबकारी उपायुक्त संजय तिवारी की इंदौर में पुन: पदस्थापना का मामला भी उठा। प्रश्नकर्ता विधायक कुश्ववाहा ने अपने सवाल में कहा कि क्यों ऐसे भ्रष्ट अफसर की पदस्थापना बार-बार इंदौर में की जाती है? जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तिवारी तब इंदौर के संभागीय उड़नदस्ते में पदस्थ थे। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति तथा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आबकारी विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती है। 

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अहातों के लिए कमीशन नहीं

देवड़ा ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि ठेकेदारों से एक प्रतिशत अवैध राशि लेकर शराब दुकानों में अवैध अहातों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में अवैध अहातों के संचालन के प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है। 

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