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News in Short
- मध्यप्रदेश से 8 अंतरराष्ट्रीय और 17 घरेलू रूट्स पर हवाई सेवाएं शुरू होंगी।
- दुबई, सिंगापुर, जेद्दाह जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी।
- सरकार विमानन कंपनियों को सब्सिडी देगी।
- नई नीति से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 25 फरवरी, टेंडर 12 फरवरी को खुलेगा।
News in Detail
मध्यप्रदेश अब देश ही नहीं, विदेशों से भी सीधे जुड़ने की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार जल्द ही दुबई, सिंगापुर, दोहा, अबुधाबी, जेद्दाह और कुआलालम्पुर जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए निजी विमानन कंपनियों को सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की नई विमानन नीति के तहत प्रदेश से 17 घरेलू और 8 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानों की योजना बनाई गई है। विमानन कंपनियों से इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
नई विमानन नीति के तहत क्या बदला?
मध्यप्रदेश सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई विमानन नीति लागू की है। इस नीति का मकसद छोटे और बड़े शहरों को सीधे हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। पहले चरण में रीवा के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। अब दूसरे चरण में कई नए शहरों को जोड़ा जा रहा है।
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इन शहरों से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें
मध्यप्रदेश के शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया से देश के बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। इन शहरों से जुड़ने वाले अन्य राज्य/शहर हैं। इनमे रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा, भुवनेश्वर, रांची, अमृतसर और चंडीगढ़।
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इन 8 अंतरराष्ट्रीय शहरों से जुड़ेगा एमपी
राज्य से जिन विदेशी शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है। इनमे सिंगापुर,दुबई,शारजहां,दोहा, अबुधाबी, जेद्दाह
कुआलालम्पुर अंतरराष्ट्रीय रूट प्रस्तावित है। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा।
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सब्सिडी का पूरा गणित समझिए
सरकार एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान शुरू करने पर आर्थिक मदद देगी।
घरेलू उड़ानों पर अनुदान।
50 सीटर या उससे अधिक विमान 750 किमी तक की दूरी: 1000 प्रति किमी (राउंड ट्रिप)।
अधिकतम 7.5 लाख 750 किमी से अधिक दूरी: 1000 प्रति किमी अधिकतम 10 लाख।
180 सीटर विमान 1000 किमी से अधिक दूरी 1000 प्रति किमी (राउंड ट्रिप)अधिकतम 15 लाख तक अनुदान।
टेंडर प्रक्रिया की टाइमलाइन
25 फरवरी तक विमानन कंपनियां प्रस्ताव भेज सकती हैं। 12 फरवरी को टेंडर बिड खोली जाएगी। कंपनियां 11 विभागों को प्रस्ताव भेज सकेंगी। मुख्यमंत्री के लिए नया विमान भी शामिल होगा। राज्य सरकार के विमानन बेड़े में विस्तार हो रहा है। मई 2026 तक नया विमान शामिल होगा। जनवरी 2027 तक हेलीकॉप्टर भी बेड़े में आएगा। इसका उपयोग मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथियों के लिए होगा।
क्यों है यह फैसला अहम?
प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा,छोटे शहरों को सीधी उड़ानों का फायदा,व्यापार और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
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