एमपी में पेपर स्टाम्प का काम तमाम! जानें कैसे ई-स्टाम्प से होगी 30 करोड़ की बचत

BHOPAL. मध्यप्रदेश में मकान, जमीन की रजिस्ट्री और शपथ-पत्र पर स्टाम्प पेपर बंद हो सकते हैं। यह स्टाम्प पेपर अब सिर्फ डिजिटली उपलब्ध होंगे। स्टाम्प पेपर की छपाई पूरी तरह से बंद करने की योजना है। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स डिपार्टमेंट ने सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में मैन्युअल स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल बंद होगा। अब सिर्फ डिजिटली स्टाम्प पेपर उपलब्ध होंगे। 2015 में 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले स्टाम्प पेपर की छपाई बंद कर दी गई थी। 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू वाले स्टाम्प अब सिर्फ डिजिटली चलन में हैं।

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रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कागजी स्टाम्प बंद होंगे। स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग और वितरण पर हर साल 30-35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। डिजिटल स्टाम्प के चलन से बड़ी बचत होगी।

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मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम (ईएसएस) जुलाई 2013 में शुरू हुआ था। इस सिस्टम में स्टाम्प ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। ईएसएस से स्टाम्प की ट्रैकिंग आसान होती है।

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• मध्य प्रदेश के ई-स्टाम्पिंग पोर्टल या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं।
• आवश्यक दस्तावेज श्रेणी चुनें और लेनदेन का विवरण भरें।
• नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से भुगतान करें।
• सफल भुगतान के बाद डिजिटल स्टाम्प प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
• अधिकृत वेंडर से भी स्टाम्प प्राप्त किया जा सकता है।
• अपने शहर में किसी अधिकृत ई-स्टाम्प वेंडर से भी खरीद सकते हैं।
• स्टाम्प वेंडर स्टाम्प शुल्क और प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे।
• विवरण देने के बाद भुगतान करें और डिजिटल स्टाम्प प्रमाणपत्र प्राप्त करें।