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MP NEWS: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 1 मई से लेकर 31 मई तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बदलाव को होंगे। हालांकि, इसको लेकर सीएम सीएम मोहन यादव ने बताया कि हम अगली कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी हम कुछ काम करेंगे।
अगली कैबिनेट तक हम "ट्रांसफर पॉलिसी" पर भी कार्य कर रहे हैं...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2025
मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हमारे अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके। आगामी 27 तारीख को इंदौर में "IT Industry Conclave 2025" भी होने जा रहा है।
आइये, हम सब मध्य प्रदेश को… pic.twitter.com/3wBaaxb3gt
पिछले लंबे समय से लंबित थे ट्रांसफर
कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। 2022 में आखिरी बार बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद से कर्मचारियों के ट्रांसफर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, जनवरी 2025 में गंभीर बीमारी या अन्य कारणों के तहत कुछ विशेष मामलों में ट्रांसफर की छूट दी गई थी। इन ट्रांसफरों की मंजूरी प्रभारी मंत्री की सहमति से दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे।
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मुख्यमंत्री का ध्यान कर्मचारियों की स्थिति पर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि वह शैक्षिक सत्र के बीच कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। इसके साथ ही जब कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उनके बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कर्मचारी और उनका परिवार अलग-अलग स्थानों पर रहने को मजबूर हो जाता था।
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क्या बदलाव हो सकते हैं?
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम तबादला नीति में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों और कार्यात्मक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एक समुचित समाधान निकालना है।