MP में अप्रैल से ही मिलेगा मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता, लेकिन करना होगा इसका इंतजार

MP NEWS: मध्य प्रदेश के मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिवालय भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका लाभ अप्रैल 2025 के वेतन में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से करीब 1500 मंत्रालय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि मंत्रालय भत्ता 1 जुलाई 2013 के बाद से अब तक नहीं बढ़ाया गया था। कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित यह मांग आखिरकार पूरी हो गई है।

मंत्रालय के कर्मचारियों को वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। कैबिनेट ने एक अप्रैल 2025 को इन भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके अनुसार, वाहन भत्ता ₹200 से बढ़ाकर ₹384 और विकलांग भत्ता ₹350 से बढ़ाकर ₹675 किया जाना था। वित्त विभाग ने 3 अप्रैल को अन्य सभी भत्तों के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन इन दो भत्तों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है।

ये खबर भी पढ़िए... एमपी में लागू हुई नई व्यवस्था, योजनाओं का लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम

वहीं मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने सचिवालय भत्ते के आदेश जारी होने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसके मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया। उन्होंने बताया कि आदेश न आने के चलते संघ ने मंत्रालय परिसर स्थित मंदिर में सुंदरकांड पाठ कर मांगपत्र हनुमान जी के चरणों में रखा था।

ये खबर भी पढ़िए... एमपी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित

नायक ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से अब समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा, सचिवालय भत्ता बढ़ा, और अब कर्मचारी पदोन्नति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। संघ का कहना है कि जैसे ही पदोन्नति के आदेश जारी होंगे, उन्हें हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित किया जाएगा। शेष मांगों के लिए फिर से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़िए... काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे खिलाड़ी, पहलगाम हमले के बाद IPL मैच में हुए 4 बदलाव

ये खबर भी पढ़िए... इस प्राचीन गुफा में मिले शैलचित्र, नदी किनारे मिले औजार और हथियार

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने नाराजगी जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि जब कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो आदेश जारी न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उमाशंकर ने सीएम मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से तुरंत आदेश जारी करने की मांग की है।