MP EOW की सुस्त चाल, 23 हजार से ज्यादा शिकायतें, पर कोर्ट में सिर्फ 8 चालान पेश
Aman Vaishnav | Updated:
एमपी ईओडबल्यू
एमपी में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी EOW की ढीली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2020 से जून 2026 तक EOW को कुल 23 हजार 261 शिकायतें मिलीं, लेकिन सिर्फ 8 मामलों में ही कोर्ट में चालान पेश हो पाया।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पर सवाल उठे हैं।
- साल 2020 से जून 2026 तक इस एजेंसी को 23 हजार 261 शिकायतें मिलीं।
- इनमें से सिर्फ तीन हजार 18 आवेदन जांच के लायक माने गए।
- 756 आवेदन बिना कार्रवाई के बंद कर दिए गए।
- पूरी अवधि में केवल 8 मामलों में अदालत में चालान पेश हो सका।
विधानसभा में उठा सवाल
इसी जवाब में ईओडब्ल्यू के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। आंकड़ों ने जांच एजेंसी की धीमी रफ्तार को उजागर कर दिया है।
शिकायतों का पूरा गणित
756 आवेदन जांच के बाद नस्तीबद्ध यानी फाइल बंद कर दिए गए। बाकी हजारों शिकायतें किस स्थिति में हैं, यह साफ नहीं है।
जिन मामलों में मिली रफ्तार
इंदौर जल कार्य घोटाला
सतना स्वास्थ्य निर्माण मामला
भोपाल भूमि दस्तावेज मामला
जबलपुर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर समिति धोखाधड़ी
भोपाल सहकारिता मामला
उज्जैन निर्माण घोटाला
रीवा नगर निगम मामला
महेश पांडे शिकायत का पेच
सवालों के घेरे में जांच रफ्तार
जांच में देरी से पीड़ितों को इंसाफ मिलने में वक्त लग रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। आने वाले समय में सरकार से और जवाब मांगे जा सकते हैं।
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