पेट्रोल-डीजल कारों पर बढ़ेगा टैक्स, ईवी पर सब्सिडी और पार्किंग फ्री

डेढ़ साल के इंतजार के बाद मध्यप्रदेश की ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसे इसी महीने के अंत तक जारी कर सकता है। ड्राफ्ट में पूरे राज्य में ईवी वाहनों को एक साल तक पार्किंग शुल्क में छूट देने और शुरुआती खरीदारों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। ईवी सब्सिडी क्लेम करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा।

वहीं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी विभागों और एंबुलेंस वाहनों को भी ईवी में बदला जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ई-रिक्शा के संचालन पर सीमित क्षेत्रों में प्रतिबंध रहेगा। राज्य का लक्ष्य अगले 5 साल में ईवी वाहनों की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी विभागों और एंबुलेंस सहित अन्य वाहन भी ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।

नगरीय निकाय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ई-रिक्शा केवल चुनिंदा इलाकों में चलाने की अनुमति होगी।

गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में मप्र ने ईवी पर अलग-अलग सब्सिडी दी है। मप्र का लक्ष्य अगले 5 साल में टू-व्हीलर ईवी की हिस्सेदारी 40%, थ्री-व्हीलर की 70%, कारों की 15% और बसों की 40% तक बढ़ाना है।

1. 1. नई ईवी पॉलिसी कब लागू होगी?
   नई ईवी पॉलिसी-2025 इसी महीने के अंत तक लागू हो सकती है।
2. 2. पॉलिसी में ईवी वाहनों के लिए क्या प्रावधान हैं?
   ईवी वाहनों को पार्किंग शुल्क में छूट, सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड का प्रावधान है।
3. 3. किन शहरों को मॉडल ईवी शहर बनाया जाएगा?
   भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
4. 4. क्या डीजल वाहनों पर कोई नया टैक्स लगाया जाएगा?
   जी हां, डीजल वाहनों पर प्रदूषण सेस लगाया जाएगा।
5. 5. ईवी सब्सिडी कैसे प्राप्त की जा सकती है?
   ईवी पोर्टल पर जाकर सब्सिडी ऑनलाइन क्लेम की जा सकेगी।

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