इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा महंगा! 27 मार्च के बाद खत्म हो रही है टैक्स छूट

मध्यप्रदेशमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर मिलने वाली बड़ी राहत अब खत्म होने वाली है। फिलहाल इलेक्ट्रिक दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जा रही है। यह छूट सिर्फ 27 मार्च तक ही है।

हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने इस छूट को आगे बढ़ाने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में 28 मार्च के बाद जो लोग ईवी खरीदेंगे उन पर अतिरिक्त खर्चा आ सकता है।

मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 27 मार्च 2022 को एक नई ईवी पॉलिसी लागू की थी। ये पांच साल के लिए थी। इस पॉलिसी के तहत दो और चार पहिया वाहनों को जो छूट मिली थी वो सिर्फ एक साल तक ही रहेगी। हालांकि ई-बसों और ई-ट्रकों को ये छूट 27 मार्च 2027 तक मिलेगी क्योंकि इन्हें दो साल की छूट दी गई है।

ईवी पॉलिसी में अब रेट्रोफिटिंग यानी 15 साल पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलवाने पर मिलने वाली छूट सिर्फ एक साल तक ही रहेगी। इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी। अभी तक किट नहीं मिलने के कारण रेट्रोफिटिंग का काम सही से शुरू भी नहीं हो पाया है।

इस पॉलिसी में बदलाव के लिए एक शर्त है। ईवी में बदलाव केवल तब ही होगा जब तकनीक को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) से प्रमाणित किया गया हो। साथ ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) से भी प्रमाणित हो।

रेट्रोफिटिंग पर सरकार ने अभी दोपहिया वाहनों पर 5 हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और कार पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की है।

• 100% मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट खत्म होने से, अब उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
• कीमतें बढ़ने से लोग पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की ओर वापस जा सकते हैं।
• यही हाल रहा तो सरकार के लिए 5 साल में 40% दो पहिया और 15% चार पहिया ईवी बेचने का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
• प्रदूषण कम करने की कोशिशें धीमी पड़ सकती हैं। साथ ही स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में रुकावट आ सकती है।
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