MP FOOD SAMPLING DATA
सेहत से खिलवाड़: MP में बेखौफ घूम रहे मिलावटखोर, कहां अटका 109 करोड़ का बजट
Manya Jain | Updated:
mp food safety testing decreased sampling
एमपी में असुरक्षित खाद्य सैंपल कम मिलने की वजह घटी हुई टेस्टिंग है। 3 साल में सैंपलिंग 11.1% घटी और 109 करोड़ का फंड अटका, जिससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश में असुरक्षित खाद्य सैंपल कम मिले, लेकिन कम टेस्टिंग वजह हो सकती है।
- तीन सालों में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग 11.1 प्रतिशत तक घट गई है।
- कम जांच के कारण मिलावट की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पा रही है।
- खाद्य सुरक्षा विभाग का 109 करोड़ रुपए का फंड अब तक अटका हुआ है।
- जांच व्यवस्था की क्षमता और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सैंपलिंग में लगातार गिरावट
2024-25 में 13 हजार 920 सैंपल टेस्ट हुए। इनमें एक हजार 635 सैंपल मिलावटी या घटिया पाए गए। 2025-26 के अस्थायी आंकड़ों में और तेज गिरावट दिखी है। इस साल सिर्फ 12 हजार 448 सैंपल जांचे गए, जिनमें से 757 सैंपल ही गड़बड़ मिले।
सुधार या कमजोर जांच
सिविल और क्रिमिनल केस के आंकड़े
उपभोक्ताओं के लिए क्यों जरूरी है यह आंकड़ा
लैब और स्टाफ की कमी
फरवरी 2026 तक भी यह मदद नहीं मिली। इसी दौरान रूटीन टेस्टिंग तक रुक गई, क्योंकि विभाग के पास कोई फूड एनालिस्ट तैनात नहीं था। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी लैब भी काम नहीं कर रही थी।
कफ सिरप कांड ने बढ़ाई चिंता
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विभाग की साख को 2025 के कफ सिरप हादसे ने और झटका दिया। छिंदवाड़ा में जहरीले कोल्ड्रिफ सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद MPFDA की निगरानी और लाइसेंसिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। इसने विभाग की जांच क्षमता को लेकर भरोसे का संकट और गहरा कर दिया।
आगे क्या
FAQ
- मध्यप्रदेश में फूड सैंपलिंग कितनी घटी है?
2023-24 से 2025-26 के बीच सैंपलिंग में 11.1% की गिरावट आई है। 2023-24 में 13,998 सैंपल जांचे गए थे, जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 12,448 रह गई। - MPFDA ने लैब अपग्रेड के लिए कितनी राशि मांगी थी?
MPFDA ने FSSAI से 109 करोड़ रुपए की मांग की थी। यह राशि राज्य की फूड टेस्टिंग लैब को अपग्रेड करने के लिए मांगी गई थी। फरवरी 2026 तक यह फंड नहीं मिला था। - छिंदवाड़ा कफ सिरप हादसे का इस मुद्दे से क्या संबंध है?
छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप से 20 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद MPFDA की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे। इसने विभाग की जांच क्षमता को लेकर भरोसे का संकट बढ़ाया।
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