मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 2025: हर जिले में होंगे विशेष समारोह, मुख्य अतिथियों के नाम तय

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य के हर जिले में विशेष समारोह होंगे। यहां अलग-अलग मुख्य अतिथियों को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में मुख्य अतिथि होंगे।

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Ramanand Tiwari
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Photograph: (The Sootr)

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BHOPAL. राज्य शासन ने आगामी 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में मुख्य अतिथियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के कमिश्नर और कलेक्टरों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है।

मुख्यमंत्री भोपाल में रहेंगे मुख्य अतिथि

जारी परिपत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन स्थापना दिवस की मुख्य आकर्षण कार्यक्रमों में से एक रहेगा।

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विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अन्य जिलों में

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया है, जबकि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों ही नेता अपने-अपने क्षेत्र में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे।

मुख्य अतिथियों के नामों की लिस्ट... 

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मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी...

प्रदेश के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि बनाया गया है-

  1.  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बैतूल में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
  2. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मुख्य अतिथि रहेंगे।
  3. मंत्री तुलसी सिलावट देवास जिले में स्थापना दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे।

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अन्य जिलों में जनप्रतिनिधि रहेंगे अतिथि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों में सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। इससे हर जिले में राज्य स्थापना दिवस को जनभागीदारी और गर्व के उत्सव के रूप में मनाने का संदेश दिया गया है।

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स्थापना दिवस पर विकास और गौरव का संदेश

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास, संस्कृति और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। राज्य शासन का उद्देश्य है कि हर जिले में यह दिन जनता की सहभागिता और उपलब्धियों के उत्सव के रूप में मनाया जाए।

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