कृषि कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज फिर भी किसानों तक नहीं पहुंचा सरकारी फाउंडेशन बीज

• एमपी में हर साल 100 करोड़ का फाउंडेशन सीड बांटा जाता है।
• सीहोर इछावर में 190 फर्जी किसानों के नाम पर बीज जारी किया गया।
• रीवा में कृषि अधिकारियों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर केस दर्ज।
• खरगोन के भीकनगांव में निजी फर्म से रुपए लेकर बेचे गए 700 बैग
• किसानों को बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हुआ खेल।

मध्यप्रदेश में फाउंडेशन बीज बांटने के नाम पर सरकार और किसानों को छला जा रहा है। कृषि विभाग से निशुल्क बंटने वाला यह बीज किसानों की जगह निजी फर्मों पर बेचा जा रहा है।

खरीफ सीजन में सोयाबीन, उड़द जिंसों का फाउंडेशन बीज कृषि विभाग के रिकॉर्ड में किसानों के नाम पर दर्ज है, लेकिन असल में यह इन किसानों तक पहुंचा ही नहीं है।

सीहोर, रीवा, भिंड, खरगोन में सरकारी बीज की हेराफेरी के मामले सामने आए। इन मामलों ने विभाग की इस योजना को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

प्रदेश के कई जिलों में ब्लॉक स्तर पर कृषि कार्यालय में बड़ा खेल हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने सरकार से मिले निशुल्क बीज को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। कई जगह किसानों के नाम पर दर्ज बीज को निजी फर्मों को बेच दिया गया।

सीजन में बुआई के लिए भेजे गए सोयाबीन और उड़द की अच्छी गुणवत्ता के बीज निशुल्क होने के बावजूद रुपए लेकर बेचे गए हैं। अंचलों के केवल चुनिंदा जागरुक किसान और रसूखदारों को ही कृषि विभाग से ये बीज मिल पाए हैं, जबकि छोटे काश्तकार चक्कर काटते ही रह गए।

सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक में फाउंडेशन बीज वितरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कृषि विभाग के रिकॉर्ड में जून 2026 में 420 किसानों को बीज बांटना दर्शाया गया।

जब किसानों द्वारा इसकी शिकायत पर जांच हुई तो सूची में दर्ज 190 किसान फर्जी निकले। जिनके नाम दर्ज किए गए थे उन किसानों के आधार और खसरा नंबर गलत थे।

किसानों के हिस्से का यह बीज अधिकारियों ने व्यापारियों की मदद से बाजार में बेचा था। इस एक बैग की कीमत 1500 से 1800 रुपए थी। रीवा के रायपुर रायपुर कर्चुलियान ब्लॉक में फाउंडेशन बीज के 1200 बैग गायब हो गए।

उड़द के बीज वितरण की सूची में 85 किसानों के नाम दर्ज किए गए जबकि इनमें से 60 काल्पनिक किसान थे। खरगोन के भीकनगांव ब्लॉक में 700 बैग बेचे गए।

सोयाबीन फाउंडेशन बीज के ये बैग 140 किसानों को बंटना दिखाया गया जबकि केवल 12 वास्तविक किसानों को ही ये बैग मिल पाए। भिंड के मेहगांव ब्लॉक में 450 बैग गायब हुए हैं। वितरण की सूची में जो नाम दर्ज किए गए उनके कई ऐसे हैं जिनके नाम पर जमीन ही नहीं है।

फाउंडेशन बीज की हेराफेरी के लिए अधिकारी कई तरीके अपनाते हैं। इसके लिए पहले ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाती है जो सीधे तौर पर कार्यालय तक पहुंच नहीं रखते या जागरुक नहीं हैं।

कई जगह बीते वर्षों में दिवंगत हो चुके किसानों को भी सूची में शामिल किया जाता है। वहीं शामिल खातों में दर्ज एक ही परिवार के नाम भी सूची में शामिल कर हेराफेरी की जाती है। जबकि दिखावे के लिए क्षेत्र के कुछ जागरूक और प्रभावशाली किसानों को शामिल किया जाता है।

मध्य प्रदेश में हर साल 80-100 करोड़ का फाउंडेशन बीज कृषि विभाग किसानों के नाम पर बांटता है। जबकि इसमें से 20 से 40 फीसदी ही वास्तविक किसानों तक पहुंच पाता है।

ज्यादातर कृषि कार्यालयों से या तो किसानों को रुपए वसूलकर या फिर बाजार में व्यापारियों के जरिए बेच दिया जाता है। जबकि फाउंडेशन बीज का एक- एक बैग ही काफी मंहगा होता है।

किसानों को बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना अधिकारियों की हेराफेरी की वजह से कारगर साबित नहीं हो रही। वहीं करोड़ों का सरकारी बीज बंटने के बावजूद किसान हर साल बीज के लिए भटकते नजर आ रहे हैं।

1. मध्य प्रदेश में फाउंडेशन बीज की हेराफेरी कैसे हो रही है?
   इस गड़बड़ी के कारण सरकारी बीज किसानों तक नहीं पहुंचता। कृषि विभाग मुफ्त बीज बांटता है। लेकिन अधिकारी फर्जी सूची बनाकर व्यापारियों को बेच देते हैं। सीहोर, रीवा, खरगोन में ऐसे मामले मिले।
2. एमपी में बीज घोटाला में कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
   बीज की हेराफेरी के सबसे ज्यादा मामले सीहोर, रीवा, भिंड, खरगोन, छिंदवाड़ा में सामने आए हैं। इन जिलों में किसानों के फर्जी नाम के सहारे बीज की हेराफेरी की गई। इसके जरिए अधिकारी और व्यापारियों ने मुनाफा कमाया है।
3. किसान बीज संकट से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है?
   किसान बीज संकट रोकने को विभाग जियो-टैग फोटो अनिवार्य करेगा। OTP से बीज वितरण होगा। लेकिन अभी निगरानी कमजोर है। किसानों को शिकायत पोर्टल पर दर्ज करानी चाहिए।

ये खबरें भी पढ़ें...

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में विधायक-मंत्री से अफसर-व्यापारियों के कॉम्प्लेक्स-कैफे की भरमार, सिस्टम लाचार

फार्मेसी काउंसलिंग विवाद: MP में 250 फार्मेसी कॉलेज, एडमिशन पोर्टल पर केवल 50

एमपी में अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में रेड अलर्ट

मंत्री प्रतिमा बागरी जाति विवाद: हाईकोर्ट के आदेश के बाद गांवों में बजी डुगडुगी!