एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब अवैध हथियारों पर रखी जाएगी नजर

मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष कदम उठाया है। बता दें अब सरकार अवैध रूप से हथियार, गोला बारूद बनाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। इसके लिए मोहन सरकार ने हाई लेवल पर कमेटी बनाई है। इस हाई लेवल कमेटी में मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पांच सदस्यीय टीम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी शामिल किया गया है। इस कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर बैलिस्टिक मामलों की जानकार विनय मिश्रा को भी सदस्य बनाया है। ये कमेटी 10 हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगी।

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सरकार ने क्यों बनाई कमेटी

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कारोबार से होने वाली अशांति को देखते हुए राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। राज्य में अवैध पाटाखा फैक्ट्री के काफी सारे मामले आए हैं। इस पर नियंत्रण रखने के लिए अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद तैयार कर बेचने और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों में कंट्रोल के लिए एमपी सरकार ने एक कमेटी बनाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल इसके आदेश जारी किए थे और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से 10 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

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सरकार ने आदेश में यह कहा

बता दें राज्य सरकार ने अवैध हथियारों और गोला बारूद के बनाने, बेचने, ले जाने में और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह को सदस्य सचिव, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, सचिव विधि विभाग और विनय मिश्रा बैलेस्टिक विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति 10 हफ्तों में एक कार्ययोजना तैयार करेगी और इसे प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी।

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