एमपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सरकार की निगाह, चार एसीएस होंगे सदस्य

BHOPAL:मध्यप्रदेश के छह लाख से अधिक नियमित सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन कर दिया है जो सरकारी दफ्तरों, निगम मंडलों और अन्य संस्थाओं के सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश का नए सिरे से निर्धारण होगा।

पिछले महीने सीएम ने दिए थे आदेश

सीएम मोहन यादव ने पिछले माह गणेश चतुर्थी पर्व के पूर्व हुई कैबिनेट बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा था कि प्रदेश में जितने भी अवकाश दिए जा रहे हैं, उनका पुनः निर्धारण किया जाए। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को यह भी निर्देश दिया था कि गणेश चतुर्थी को प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाए। इसके बाद सरकार ने अवकाशों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया।

ये भी पढ़ें...भ्रष्टाचार मामले में सरकारी कर्मचारी को अनुचित लाभ देने वाले सेशन जज पर विभागीय जांच के आदेश

समिति का गठन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित यह समिति चार विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से बनी है, जिसमें वित्त, राजस्व, गृह विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। अब तक इस मुद्दे पर निर्णय सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन इस बार विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण से अवकाशों की समीक्षा की जा सके।

समिति का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मिलने वाले अवकाशों का पुनः निर्धारण करना है। इसमें त्यौहारों के दौरान वर्ग विशेष को छुट्टियां देने और धार्मिक आधार पर अवकाश की घोषणा का भी विचार हो सकता है। दीपावली, नवरात्र, ईद और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्यौहारों के आधार पर भी अवकाशों का निर्धारण किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें...SC सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बोले, इंदौर में सरकारी कर्मचारी और पुलिस को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो

समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल होंगे?

• संजय कुमार शुक्ल (अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग) – समिति के समन्वयक
• शिवशेखर शुक्ला (अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग)
• मनीष रस्तोगी (अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)
• विवेक पोरवाल (प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग)

समिति इन सभी अधिकारियों की मार्गदर्शन में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले अवकाशों की नई नीति का निर्धारण करेगी।

ये भी पढ़ें...शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पीएम और राष्ट्रपति पर की थी अपमानजनक टिप्पणी

ये भी पढ़ें...मौसम पूर्वानुमान (28 सितंबर) : भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, जानें कौन से राज्यों पर होगा असर

भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं?

समिति द्वारा की जा रही समीक्षा के बाद कर्मचारियों के अवकाश के प्रावधानों में बदलाव हो सकता है। अवकाशों के निर्धारण में यदि कोई नया पहलू जुड़ा, जैसे त्यौहारों के आधार पर अवकाश, तो यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है, जिससे उनका कार्य जीवन बेहतर हो।