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Photograph: (THESOOTR)
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 4000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। यह कर्ज राज्य सरकार द्वारा लाड़ली बहना को रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए देने के लिए लिया जा रहा है।
इस कर्ज के माध्यम से सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर एक खास तोहफा देगी।
ये रहेगी कर्ज की प्रोसेस...
5 अगस्त को ऑक्सन प्रक्रिया के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। सरकार ने इस कर्ज के लिए 18, 20 और 23 साल की अवधि निर्धारित की है। तीन कर्जों के लिए कुल 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जिसमें एक कर्ज 18 साल के लिए, दूसरा कर्ज 20 साल के लिए और तीसरा कर्ज 23 साल के लिए लिया जाएगा।
इसलिए मोहन सरकार लेगी कर्ज
मोहन सरकार यह कर्ज लाड़ली बहना को 250 रुपए अतिरिक्त देने के उद्देश्य से ले रही है। सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर इन बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की योजना बनाई है। इसके अलावा, यह कर्ज राज्य सरकार के अन्य प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है।
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मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा...जुलाई में लिए गए कर्जइससे पहले, जुलाई में 9100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, और यह तीसरी बार है जब एक महीने के भीतर कर्ज लिया जा रहा है। 8 जुलाई और 30 जुलाई को भी कर्ज लिए गए थे, जिससे सरकार का वित्तीय दायित्व बढ़ता जा रहा है। 30 जुलाई को लिया गया कर्ज30 जुलाई को 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। इस कर्ज का अवधि 17 और 23 साल था। इस कर्ज का भुगतान सरकार कूपन रेट के माध्यम से साल में दो बार ब्याज के रूप में करेगी। 8 जुलाई को लिया गया कर्ज8 जुलाई को 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जो 16 साल और 18 साल की अवधि के लिए था। इन कर्जों का भी भुगतान ब्याज के रूप में साल में दो बार किया जाएगा। |
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राजस्व सरप्लस और सरकार का कर्ज...
राजस्व सरप्लस
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12487.78 करोड़ रुपए के राजस्व सरप्लस की घोषणा की थी। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार की अनुमानित आमदनी 262009.01 करोड़ रुपये और खर्च 260983.10 करोड़ रुपये रहेगा।
इस कर्ज का असर
इस कर्ज से सरकार की कुल कर्ज राशि बढ़कर 444340.27 करोड़ रुपए हो जाएगी। हालांकि, सरकार की आय और खर्च में सुधार हुआ है, और यह कर्ज केवल लाडली बहनों के लिए अतिरिक्त राशि देने के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रशासनिक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए भी लिया जा रहा है।
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