92f29917-e9c
MP बनेगा और भी हाईटेक: एक फॉर्म पर मिलेगा घर का नक्शा और बिजली कनेक्शन
Amresh Kushwaha | Updated:
mp government single window clearance system
मध्य प्रदेश सरकार अब घर बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रही है। इससे नक्शा पास कराने और बिजली कनेक्शन के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मध्यप्रदेश में अपना सपनों का घर बनाना अब सिरदर्द नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव होने वाला है। एमपी सरकार कागजी खानापूर्ति और दफ्तरों के चक्कर काटने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुरूप, अब एक सिंगल विंडो के जरिए मकान का नक्शा पास कराने से लेकर बिजली कनेक्शन तक की सभी औपचारिकताएं एक साथ पूरी होंगी।
मध्य प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
अब आपको फायर ब्रिगेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या बिजली कंपनी के दरवाजे अलग-अलग नहीं खटखटाने होंगे। यह नया सिस्टम एक डिजिटल सेतु की तरह काम करेगा। यहां आवेदन से लेकर अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी।
![92f29917-e9c]()
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रजेंटेशन 13 मई को मंत्रालय में दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ी राहत समय की होगी। जो काम पहले 30 से 90 दिनों में पूरा होता था, अब वह महज सात से 21 दिनों में सिमट जाएगा। सिस्टम ऐसा होगा कि नक्शा अपलोड होते ही सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद नियमों जैसे एफएआर (FAR - Floor Area Ratio), सेटबैक और ऊंचाई की जांच कर लेगा।
![f90e5f94-5e7]()
नए सिस्टम के तहत विभागों के अलग-अलग फॉर्म भरने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब आवेदकों को सिर्फ एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें फायर, पानी, सीवर, बिजली और पर्यावरण जैसे सभी विभागों की मंजूरियां एक साथ मिलेंगी।
सबसे खास बात यह है कि अब अलग-अलग विभागों के अधिकारी अलग-अलग समय पर निरीक्षण करने नहीं आएंगे। वहीं, सभी विभागों का एक संयुक्त दल एक ही बार में साइट विजिट करेगा।
![2b1887d0-a96]()
नगर निगम अब इस पूरी प्रक्रिया में नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा। सरकार ने इसके लिए सख्त समय सीमा तय की है। यदि कोई विभाग तय समय में जवाब नहीं देता है, तो उसे डीम्ड अप्रूवल यानी स्वतः मंजूरी मान लिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, लेबर विभाग में जो काम 30 दिन लेता था, वह अब पांच दिन में होगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी का समय 120 दिन से घटाकर 21 दिन करने का लक्ष्य रखा गया है।
![96a9a3b9-e53]()
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि एक आम आदमी उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी से घर बनाते हैं, ऐसे में उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्करों से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकृत आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के प्रमाणीकरण को भी इस सिस्टम में प्रमुखता दी गई है।
ये खबर भी पढ़िए...
MP News: MPIDC दे रहा है 75% तक की भारी छूट, अब बिचौलियों के बिना मिलेगी जमीन
मोहन सरकार का सुपर एक्शन प्लान, 25 विभागों के 45 बड़े मुद्दों पर CM लगाएंगे मुहर
एमपी के सरकारी स्कूलों में मिलेगी फ्री NEET-JEE की ट्रेनिंग, 9वीं से ही शुरू होगा फाउंडेशन क्लास
एमपी में खसरा की वापसी, तेजी से बढ़ रहे मरीज, बच्चों को ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव
विभागों के चक्करों से मिलेगी मुक्ति
अब आपको फायर ब्रिगेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या बिजली कंपनी के दरवाजे अलग-अलग नहीं खटखटाने होंगे। यह नया सिस्टम एक डिजिटल सेतु की तरह काम करेगा। यहां आवेदन से लेकर अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी।
13 मई को मंत्रालय में होगा खास प्रजेंटेशन
f90e5f94-5e7
एक आवेदन पर ढेरों मंजूरियां
सबसे खास बात यह है कि अब अलग-अलग विभागों के अधिकारी अलग-अलग समय पर निरीक्षण करने नहीं आएंगे। वहीं, सभी विभागों का एक संयुक्त दल एक ही बार में साइट विजिट करेगा।
2b1887d0-a96
तय समय सीमा और डीम्ड अप्रूवल का नियम
उदाहरण के तौर पर, लेबर विभाग में जो काम 30 दिन लेता था, वह अब पांच दिन में होगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी का समय 120 दिन से घटाकर 21 दिन करने का लक्ष्य रखा गया है।
96a9a3b9-e53
आम आदमी को मिले राहत- सीएम
ये खबर भी पढ़िए...
MP News: MPIDC दे रहा है 75% तक की भारी छूट, अब बिचौलियों के बिना मिलेगी जमीन
मोहन सरकार का सुपर एक्शन प्लान, 25 विभागों के 45 बड़े मुद्दों पर CM लगाएंगे मुहर
एमपी के सरकारी स्कूलों में मिलेगी फ्री NEET-JEE की ट्रेनिंग, 9वीं से ही शुरू होगा फाउंडेशन क्लास
एमपी में खसरा की वापसी, तेजी से बढ़ रहे मरीज, बच्चों को ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव
Rajasthan Top News: वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त
By Ashish Bhardwaj
RPSC का नया संवाद पोर्टल: अब अभ्यर्थी सीधे आयोग अध्यक्ष और अधिकारियों के सामने रख सकेंगे अपनी समस्याएं
By Ashish Bhardwaj
BJP पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम घोषित: MP के 4, छत्तीसगढ़-राजस्थान के 2-2 नेताओं को जगह; वैभव पंवार बने राष्ट्रीय मंत्री
By Sandeep Kumar
चार दिन से जारी आयकर छापेमारी में बड़ा खुलासा: लोहा कारोबारियों से 15 करोड़ नकद, 20 करोड़ के जेवर मिले, 225 करोड़ का हिसाब रडार पर
By Umeshwari Baghel
CG Top News: कांग्रेस में बाप तो बाप होता है बयान से बवाल, 15 करोड़ की फिरौती से लेकर महिला GST अफसर की गिरफ्तारी तक पढ़े छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें
By
कलेक्टर मैडम का ये कैसा अंदाज! जनप्रतिनिधि लेते रहे जीत का सर्टिफिकेट, कुर्सी पर बैठी रहीं IAS चिन्मयी गोपाल
By Ashish Bhardwaj
CG B.Ed Admission 2026: बीएड में एडमिशन का एक और मौका, 900 सीटें खाली, 22 नवंबर से खुलेंगे रजिस्ट्रेशन
By Umeshwari Baghel