साइबर ठगी के खिलाफ एमपी सरकार का बड़ा कदम, 5 IAS सहित 8 अफसरों की बनाई स्पेशल टीम

• मध्यप्रदेश सरकार ने साइबर ठगी के खिलाफ 8 अफसरों की टीम बनाई है।
• टीम का नेतृत्व ACS होम शिवशेखर शुक्ला करेंगे।
• टीम में 5 IAS अफसर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
• टीम वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी।
• ठगों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, विधि प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय बढ़ाया जाएगा।

जब देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा, तो साइबर ठगों ने भी अपना जाल और बड़ा कर लिया। OTP फ्रॉड से लेकर “डिजिटल अरेस्ट” तक आम नागरिक हर तरफ से निशाने पर है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अब एक ठोस और संगठित जवाब तैयार किया है।

राज्य सरकार ने 5 IAS अफसरों सहित कुल 8 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समन्वय टीम गठित की है, जिसकी कमान ACS होम शिवशेखर शुक्ला को सौंपी गई है। यह टीम साइबर ठगी के मामलों में त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

इस टीम में 8 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें शामिल हैं:

• ACS होम, शिवशेखर शुक्ला (टीम के प्रमुख)
• स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, नगरीय विकास, और पंचायती राज विभाग के ACS और PAS अफसर।
• अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान)
• RBI के नामित अधिकारी।

यह टीम साइबर ठगी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के साथ-साथ वित्तीय जागरूकता फैलाने का काम भी करेगी।

यह टीम केवल ठगों पर शिकंजा कसने तक सीमित नहीं रहेगी। वित्तीय और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ-साथ आम जनता में वित्तीय साक्षरता फैलाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। उपसमूह की बैठक हर छह महीने पर होगी।

फर्जी लिंक, WhatsApp पर नकली निवेश योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से “पार्सल में ड्रग्स” जैसे झूठे डर इन तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। सरकार का यह कदम देर से ही सही, पर दिशा सही है।

अब देखना यह होगा कि यह टीम कागजों से निकलकर असल में कितनी तेजी से जमीन पर काम करती है।

यह खबरें भी पढ़ें...

एमपी विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को : नारी शक्ति वंदन पर होगी चर्चा

एमपी में न्यूनतम वेतन नहीं दिला पा रहे श्रम कानून, आउटसोर्स संगठन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र

जज की टिप्पणियों से आहत महिला वकील ने CJ से लगाई गुहार, एमपी हाईकोर्ट में बेंच-बार में टकराव

BJP का मास्टर स्ट्रोक: टुकड़ों में क्यों घोषित हो रहे एमपी के निगम-मंडल अध्यक्षों के नाम?