मध्य प्रदेश सरकार लाएगी सीएम केयर योजना, 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
मध्य प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिये सीएम केयर नामक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने योजना को मंजूरी दे दी है।
MP News: मध्य प्रदेश सरकार सीएम केयर नामक नई स्वास्थ्य बीमा योजना( Health Insurance Scheme) शुरू करने जा रही है, जिससे 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों के लिए 20 लाख तक और पेंशनर्स के लिए 5 लाख तक इलाज कैशलेस होगा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था को और अधिक सरल और सुलभ बनाएगी, जहां कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और वे सीधे कैशलेस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। योजना के तहत अब तक जो रिम्बर्समेंट प्रणाली थी, उससे हटकर सीधे कैशलेस सुविधा दी जाएगी ।
वर्तमान रिम्बर्समेंट प्रक्रिया
वर्तमान में, कर्मचारियों को इलाज कराने के बाद खर्च की गई राशि के लिए अपने संबंधित विभागों में आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होती है।
अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक के क्लेम की मंजूरी संभागीय अस्पताल के डीन की अध्यक्षता वाली कमेटी देती है।
5 लाख से 20 लाख तक के क्लेम के लिए उच्च स्तर की कमेटी निर्णय लेती है।
बाह्य रोगी इलाज में एक साल में अधिकतम 20 हजार रुपये तक का रिम्बर्समेंट मिलता है।
लंबा इंतजार: रिम्बर्समेंट मिलने में महीनों लग जाते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बजट की कमी: अधिकांश बजट शहरों के कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों या फील्ड कर्मचारियों तक बजट नहीं पहुंच पाता। आर्थिक दबाव: इलाज के लिए कर्मचारियों को पहले खुद भुगतान करना पड़ता है, जो कई बार मुश्किल हो जाता है।
वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग ने योजना को लगभग अंतिम रूप दे दिया है । मुख्यमंत्री के साथ अंतिम बातचीत के बाद इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी । इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी होगी और इलाज की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुविधा बढ़ेगी ।
FAQ
‘सीएम केयर’ योजना क्या है और किसे लाभ मिलेगा?
यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें इलाज की सीमा कर्मचारियों के लिए 20 लाख और पेंशनर्स के लिए 5 लाख रुपये तक होगी।
अभी इलाज की प्रक्रिया कैसे होती है?
वर्तमान में कर्मचारी इलाज के बाद खर्च की राशि का रिम्बर्समेंट लेने के लिए अपने विभाग में आवेदन करते हैं, जिसे मंजूरी के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है और इसमें काफी देरी होती है।
‘सीएम केयर’ योजना से क्या बदलाव आएंगे?
इस योजना के लागू होने के बाद कर्मचारी पहले से भुगतान किए बिना सीधे कैशलेस इलाज करवा सकेंगे, जिससे इलाज की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी।
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