GIS 2027 से पहले एमपी सरकार का दांव, 4 लाख करोड़ के निवेश के लिए 5 नीतियां तैयार
Aman Vaishnav | Updated:
GIS 2027
मध्य प्रदेश सरकार GIS 2027 से पहले बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार 5 नई नीतियां लागू करने वाली है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश सरकार जीआईएस 2027 से पहले बड़ी तैयारी कर रही है।
- राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश लाने की योजना है।
- इसके लिए सरकार 5 नई नीतियां लागू करने जा रही है।
- इनमें इंडस्ट्रियल हाउसिंग, न्यूक्लियर, ओडीओपी-जीआई टैग और एग्री प्रोसेसिंग शामिल हैं।
- सभी नीतियों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए 5 नई नीतियां तैयार की हैं। इनका ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। जल्द ही इन्हें कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इन नीतियों से प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आ सकता है।
4 लाख करोड़ का लक्ष्य
न्यूक्लियर नीति से फायदा
अभी तक इस सेक्टर में सरकार का ही एकाधिकार रहा है। नई नीति लागू होने पर मध्य प्रदेश को बड़े विदेशी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इससे प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
औद्योगिक आवास योजना
सरकार इसके लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहन देगी। डेवलपर्स को 40% तक वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा 30% तक सब्सिडी भी दी जाएगी।
कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा
वहीं अगर कोई कंपनी 75 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करती है, तो उसे 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही बिजली शुल्क में भी छूट दी जाएगी। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
ओडीओपी और जीआई टैग
इन उत्पादों के प्रचार के लिए सरकार मुफ्त हवाई और रेल यात्रा की सुविधा देगी। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बड़ा बाजार मिलेगा।
कोल गैसीफिकेशन नीति
इससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार को देखते हुए यह नीति खासी अहम मानी जा रही है।
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