एमपी के गेस्ट फैकल्टी परेशान, मिनिमम पे स्केल की मांग तेज, शिक्षा विभाग की कमेटी के फैसले का इंतजार
Sanjay Sharma | Updated:
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मध्य प्रदेश में कॉलेजों में पढ़ा रहे गेस्ट फैकल्टी की पॉलिसी पर सरकार असमंजस में है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाई समिति की रिपोर्ट 100 दिन बाद भी सामने नहीं आई है।
News in short
- 25 साल सेवा के बाद भी अनिश्चित भविष्य।
- मिनिमम पे स्केल से वंचित अतिथि विद्वान।
- अभी तक हरियाणा नीति लागू नहीं हुई है।
- 2000 रुपए प्रतिदिन पर काम करने को मजबूर।
- पुरानी भर्ती न होने से उम्र निकल गई।
News in Detail
मिनिमम पे स्केल और स्थायी भविष्य की मांग लंबे समय से जारी है। बावजूद इसके, सरकार की चुप्पी ने हजारों युवाओं को असमंजस में डाल दिया है। यह मुद्दा अब बड़ा सामाजिक और शैक्षणिक सवाल बन चुका है।
गेस्ट फैकल्टी में नाराजगी
उच्च शिक्षा विभाग ने हरियाणा मॉडल अपनाने की बात कही गई थी। इसके लिए बनी समिति 100 दिन बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। इससे अतिथि विद्वानों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
मिनिमम पे स्केल बना समस्या
भर्ती की संख्या भी घटी
सरकार की भूमिका पर सवाल
अतिथि विद्वान कर रहे मांग
सता रही भविष्य की चिंता
उनका कहना है वे ढाई दशक से काम कर रहे हैं। अब तक उन्हें यूजीसी के अनुसार न्यूनतम पे स्केल और दूसरे लाभ नहीं मिले। उनका भविष्य अब भी सुरक्षित नहीं है जबकि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
FAQ
- अतिथि विद्वान मिनिमम पे स्केल क्यों नहीं मिल रहा?
अतिथि विद्वानों को यूजीसी द्वारा निर्धारित मिनिमम पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। सरकार उन्हें अस्थायी कर्मचारी मानती है। इस कारण वे नियमित लाभों से वंचित रहते हैं। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। - हरियाणा नीति क्या है और क्यों जरूरी है?
हरियाणा नीति में अतिथि विद्वानों को नियमित कर्मचारियों जैसे लाभ मिलते हैं। इसमें वेतन, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की मांग इसलिए बढ़ रही है। - मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों का भविष्य क्या है?
अगर हरियाणा नीति लागू होती है तो भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। इससे हजारों अतिथि विद्वानों का करियर अनिश्चित बना हुआ है।
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