MP में IAS-IPS-IFS अधिकारियों का 2% DA बढ़ा, अब मिलेगा 60% महंगाई भत्ता

• मध्यप्रदेश में IAS, IPS और IFS अधिकारियों का DA 2% बढ़ गया है।
• महंगाई भत्ता (DA) अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
• यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।
• न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी 60% DA मिलेगा।
• राज्य के नियमित कर्मचारियों के लिए अभी आदेश नहीं आया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। अब इन अधिकारियों को 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ 01 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका भुगतान नकद में होगा।



यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की 22 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। केंद्र जब भी DA बढ़ाता है, राज्य सरकारें उसके बाद अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी करती हैं। मध्यप्रदेश ने भी इसी क्रम में यह कदम उठाया है।

आदेश के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय वेतन मैट्रिक्स में जो मूल वेतन है, उसी पर यह भत्ता लागू होगा। इसमें कोई विशेष वेतन या अन्य भत्ते नहीं जोड़े जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि DA का कोई हिस्सा मूल नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।



सिर्फ IAS, IPS और IFS ही नहीं, राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इन अधिकारियों के लिए अलग से आदेश जारी किए हैं। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी 2% की बढ़ोतरी के साथ अब 60% DA मिलेगा। यह भत्ता उन्हें अगले महीने से दिया जाएगा।

आदेश के तहत राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को छोड़कर सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागों के प्रमुखों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं।

यहां एक अहम बात यह है कि यह आदेश सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए है। राज्य के लाखों नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। ये कर्मचारी सीएम मोहन यादव की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए भी 2% DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

1. महंगाई भत्ता क्या होता है?
   महंगाई भत्ता यानी DA सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए मूल वेतन के एक तय प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो इसे समायोजित करने के लिए DA में बढ़ोतरी की जाती है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA बढ़ाती है, जनवरी और जुलाई में। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर आदेश जारी करती हैं।

ये खबरें भी पढ़िए...

रेलवे पेंशनर्स की मौज, सरकार ने 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता, एक जनवरी से मिलेगा एरियर का लाभ

महंगाई भत्ता 60 फीसदी हुआ, क्या फिटमेंट फैक्टर से सच में तीन गुना होने वाला है वेेतन!

एमपी में हजारों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी खुशखबरी

एमपी में मंत्री दर्जे पर फंसा पेंच: सरकार चाहे तो भी नहीं रोक पाएगी नेताओं की सुख-सुविधाएं!