मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की भारी कमी है। अफसरों की कमी से व्यवस्था बिगड़ रही है, कई अफसर डबल ड्यूटी कर रहे हैं। बीते नौ महीनों में 18 अफसरों की कम हो गए, और अगले छह महीनों में आठ और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इस वजह से बिगड़ने लगी है।
संख्या में गिरावट, जिम्मेदारी में इजाफा
एमी को 459 IAS अफसरों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 379 अधिकारी ही कार्यरत हैं। इनमें से भी करीब 40 अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर और 10 से ज्यादा प्रशिक्षण पर मसूरी में हैं। प्रदेश में लगभग 330 अफसर ही एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इनकी कमी की भरपाई न होने से विभागों में काम का दबाव दोगुना हो गया है।
सीनियर अफसरों पर कई विभागों का बोझ
ACS डॉ. राजेश राजौरा के पास सीएम ऑफिस, NVDA, लोक सेवा प्रबंधन समेत कई जिम्मेदारियां हैं। ACS नीरज मंडलोई को PWD और ऊर्जा जैसे बड़े विभाग देखना पड़ रहे हैं। ACS अशोक बर्णवाल के पास कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ वन एवं सहकारिता की जिम्मेदारी है। ACS संजय दुबे के पास GDA, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कर्मचारी चयन आयोग जैसे विविध कार्यभार हैं।
प्रमुख विभागों में भी एक से अधिक जिम्मेदारियां
ACS मनु श्रीवास्तव को खेल विभाग के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का काम भी देखना पड़ रहा है। ACS अनुपम राजन के पास हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और उच्च शिक्षा जैसे बड़े विभाग हैं। ACS संजय शुक्ला को नगरीय विकास, आवास, योजना, और विमानन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह कई अधिकारी एक साथ 3-4 विभाग संभाल रहे हैं, जिससे नीति को जमीन पर लाने की गति धीमी हो रही है।
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समाधान के लिए विशेषज्ञों की राय
प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र संचालन बेहतर होता है। अफसरों की कमी से ऐसा नहीं हो पा रहा। अब इस समस्या के समाधाने के लिए राज्य का IAS कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सेवा से IAS प्रमोशन में हो रही देरी रोकी जाए। केंद्र प्रतिनियुक्ति का कोटा 99 है अच्छी बात है कि अभी लगभग 40 अफसर ही प्रतिनियुक्ति पर हैं। स्थायी समाधान के लिए UPSC से नियमित चयन और राज्य से समय पर IAS अवार्ड किया जाना जरूरी है।
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