MP IAS Promotion: 71 IAS अफसरों का प्रमोशन, सेलवेंद्रन बने प्रमुख सचिव

BHOPAL. मध्यप्रदेश में इस बार बड़े प्रशासनिक बदलावों की खबर आई है। 71 आईएएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है। इसका आदेश 31 दिसंबर को जारी किया गया। इस बार 25 साल की सेवा पूरी करने वाले दो अफसरों को प्रमुख सचिव बनाया गया है। इनमें से एक अफसर दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए उन्हें प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया। इस सूची में सहायक आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना का नाम भी है

मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अफसरों की सूची पर चर्चा करने के बाद इन नामों को मंजूरी दी। प्रमुख सचिव बनने वाले अधिकारी के रूप में एम सेलवेंद्रन का नाम सामने आया है। इसके अलावा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के प्रमोशन को लेकर डीपीसी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अफसरों को प्रमोट किया गया था।



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इस बार के प्रमोशन में 2010 बैच के 20 आईएएस अफसरों का नाम भी था, जिसमें से 17 अफसरों को सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया। इनमें से कुछ अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, जिनका प्रमोशन बाद में प्रोफार्मा प्रमोशन के रूप में किया गया। इस सूची में सहायक आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना का नाम भी है, इन्हें अब आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया है।

इसमें प्रमुख अफसरों के नाम शामिल हैं -भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह, ट्रेजरी कमिश्नर भास्कर लक्षकार और हेल्थ कमिश्नर तरुण राठी।



2013 बैच के 24 आईएएस अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करते हुए प्रमोट किया गया है। इस सूची में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर पाढूर्ना नीरज वशिष्ठ, रूही खान, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, सागर कलेक्टर संदीप जीआर, सहित कुल 24 आईएएस अधिकारी शामिल है।



भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारियों को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड प्रदान किया गया है। इस सूची में राज्य के 15 आईएएस अधिकारी शामिल है।



भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के 8 अधिकारियों को भी साल के आखिरी दिन प्रमोट किया गया है। इस बैच के वरिष्ठ समय वेतनमान दिया गया है।





आईएएस संतोष कुमार वर्मा, जिन्होंने बेटियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, का प्रमोशन सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद रोक दिया गया। इसके अलावा, अन्य अफसरों ऋषि गर्ग और तरुण भटनागर के प्रमोशन भी जांच की वजह से अटक गए है।

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राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए डीपीसी मीटिंग 31 दिसंबर को आयोजित की गई। इस मीटिंग में वरिष्ठ अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर के पदों पर अफसरों को प्रमोट किया गया।

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