MP में देर रात IAS के तबादले, राजौरा प्रशासन अकादमी पहुंचे, खाड़े मुख्यमंत्री के सचिव होंगे

• मध्यप्रदेश में देर रात आईएएस तबादले हुए।
• राजेश राजौरा प्रशासन अकादमी पहुंचे।
• नीरज मंडलोई को उद्योग विभाग मिला।
• मनीष सिंह ऊर्जा विभाग संभालेंगे।
• सुदाम खाड़े मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे।

मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार ने 20 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। इस सूची में वरिष्ठ और मैदानी अधिकारी शामिल हैं। कई प्रमुख विभागों के प्रशासनिक प्रमुख भी बदले गए हैं।

छह जिलों को नए कलेक्टर मिले हैं। इंदौर संभाग में भी नया संभागायुक्त नियुक्त हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया। इन सबके अलावा डॉ. राजेश राजौरा का भी तबादला किया गया है।

फेरबदल में सबसे बड़ा नाम वरिष्ठ IAS डॉ. राजेश राजौरा का है। अब उन्हें राज्य की प्रमुख प्रशिक्षण संस्था आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। यह संस्थान राज्य के आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और नई नीतियों के प्रशिक्षण का काम होता है।



डॉ. राजौरा वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं। तबादले से पहले डॉ. राजौरा नर्मदा घाटी विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। इसके साथ ही वे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी थे। उनके पास नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी थी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास था।

इतना ही नहीं, वे मुख्य सचिव के दावेदारों में भी गिने जा रहे थे। एक साथ कई महत्वपूर्ण विभाग संभालने के कारण वे सरकार के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं।



देर रात जारी सूची के मुताबिक अजय कटेसरिया को रतलाम का नया कलेक्टर बनाया गया है। वह वर्ष 2012 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव थे। उनके पास कर्मचारी चयन मंडल के संचालक का अतिरिक्त प्रभार था।

अजय कटेसरिया को अथक मेहनत का इनाम मिला है। मध्य प्रदेश शासन में आठ वर्षों के सूखे के बाद पदोन्नति नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और उसके बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने में उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है।

रतलाम की मौजूदा कलेक्टर मिशा सिंह का भी तबादला हुआ है। उन्हें अब शहडोल जिले का कलेक्टर बनाया गया है। मिशा सिंह वर्ष 2016 बैच की अधिकारी हैं। वह रतलाम में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

शहडोल के मौजूदा कलेक्टर केदार सिंह को मंत्रालय बुलाया गया है। उन्हें लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। रत्नाकर झा को अनूपपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 2012 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त राजस्व थे। अब उन्हें जिले की प्रशासनिक कमान मिलेगी।

अनूपपुर के कलेक्टर हर्षल पंचोली का भी तबादला हुआ है। उन्हें भोपाल में नई जिम्मेदारी दी गई है। पंचोली पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के कार्यपालन संचालक होंगे। यह संगठन एप्को के नाम से जाना जाता है। उनके पदभार संभालने के बाद सुधीर कुमार कोचर मुक्त होंगे। कोचर के पास एप्को का अतिरिक्त प्रभार था।

वर्ष 2017 बैच के गुरु प्रसाद को खरगोन भेजा गया है। उन्हें जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वह अभी मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव थे। अब उन्हें मैदानी प्रशासन की जिम्मेदारी मिली है।

मंदसौर में भी जिला प्रशासन का नेतृत्व बदला गया है। दिव्यांक सिंह को मंदसौर कलेक्टर बनाया गया है। वह वर्ष 2017 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह नगरीय प्रशासन एवं विकास में अपर आयुक्त थे।

मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग को भोपाल बुलाया गया है। उन्हें खाद्य विभाग में अहम जिम्मेदारी मिली है। अदिति गर्ग खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में आयुक्त सह संचालक होंगी। उनके पास विभागीय उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

डॉ. शेर सिंह मीना आगर मालवा के कलेक्टर होंगे। वह वर्ष 2017 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह सतना नगर निगम के आयुक्त थे। उनके पास स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार भी था।

आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव को इंदौर भेजा गया है। उन्हें औद्योगिक विकास निगम में कार्यकारी संचालक बनाया गया है। यह पद उप सचिव स्तर के समकक्ष घोषित हुआ है। प्रीति यादव वर्ष 2016 बैच की अधिकारी हैं।

कलेक्टर स्तर के इन बदलावों से छह जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें रतलाम, अनूपपुर और शहडोल शामिल हैं। खरगोन, मंदसौर और आगर मालवा में भी बदलाव हुआ है। नई नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के बाद प्रभावी होंगी।

भास्कर लक्षकार इंदौर के नए संभागायुक्त बनाए गए हैं। वह वर्ष 2010 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में आयुक्त थे। उनके पास विभागीय सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था। लक्षकार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त दायित्व भी मिलेगा। वह इंदौर में फील्ड आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंदौर के मौजूदा संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े का तबादला हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। खाड़े वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं। वह नर्मदा घाटी प्राधिकरण में फील्ड आयुक्त भी थे।

राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा कारोबारी केंद्र है। यहां संभागायुक्त कई जिलों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। विकास योजनाओं की निगरानी भी इसी स्तर से होती है।

केसी गुप्ता अब कृषि उत्पादन आयुक्त बने रहेंगे। उनके विभागीय दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। उन्हें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का जिम्मा मिला है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

सचिन सिन्हा को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भेजा गया है। वह विभाग में अपर मुख्य सचिव होंगे। अभी वह प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के महानिदेशक थे। उनका पद राजस्व मंडल अध्यक्ष के समकक्ष घोषित हुआ है। सचिन सिन्हा के पदभार लेने पर मनीष सिंह मुक्त होंगे। मनीष सिंह के पास विभाग का अतिरिक्त प्रभार था।

राघवेंद्र कुमार सिंह को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। अभी उनके पास औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी उनके पास था।

संदीप यादव को जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। प्रवासी भारतीय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा। वह पहले वन विभाग में प्रमुख सचिव थे। अब उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

नीरज मंडलोई को भी उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मंडलोई अब Global Investors Summit 2027 की कमान भी संभालेंगे। वह मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भी बने रहेंगे। Global Investor Meet जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली है।

उनसे केवल ऊर्जा विभाग का प्रभार वापस लिया गया है। मनीष सिंह को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उनके पास कौशल विकास और रोजगार विभाग भी है। अब ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।

जॉन किंग्सली एआर को उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। वह वर्ष 2004 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग रहेगा। यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिली है। अभी वह उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सचिव थे। नर्मदा घाटी विकास विभाग भी उनके पास था।

डॉ. ई. रमेश कुमार को नर्मदा घाटी विकास विभाग मिला है। यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दी गई है। वह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी होंगे। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी का दायित्व भी मिलेगा।

अभी उनके पास राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। वह राहत और पुनर्वास आयुक्त भी हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उनके पास है। विमुक्त और घुमंतू जनजाति विभाग का दायित्व भी है।

कुमार पुरुषोत्तम को मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव बनाया गया है। वह वर्ष 2012 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास कृषि विपणन बोर्ड की जिम्मेदारी बनी रहेगी। वह मंडी आयुक्त का दायित्व भी संभालते रहेंगे।

सिद्धार्थ जैन को मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव बनाया गया है। वह वर्ष 2018 बैच के अधिकारी हैं। अभी वह इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे। उनकी जगह हिमांशु प्रजापति को भेजा गया है। हिमांशु प्रजापति इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। अभी वह औद्योगिक विकास निगम में कार्यकारी संचालक थे।

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