Ladli Behna Yojana की राशि को तीन नहीं, पांच हजार तक ले जाएंगे - सीएम मोहन यादव
Amresh Kushwaha | Dec 18, 2025, 09:31 IST
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सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में लाड़ली बहना योजना पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने योजना की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए तक करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की।
BHOPAL: मध्यप्रदेश विधानसभा ने बुधवार, 17 दिसंबर को अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया।
इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लाड़ली बहना योजना और प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि, 3000 रुपए की बात मत करो, हम लाड़ली बहना को 5000 तक ले जाएंगे।
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सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बेरोजगारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का रोडमैप तैयार है। 2047 तक के लिए सरकार के पास एक स्पष्ट योजना है। अगले एक साल में सरकारी विभागों में एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
अगले पांच साल में ढाई लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष ने 2026 तक गारंटी मांगी थी। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने वादों को 2028 तक पूरा करेगी।
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मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए ट्रांसफर होती है।
हाल ही में सरकार ने इस राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की थी। वहीं, अब लाभार्थियों को 1250 के बजाय 1500 रुपए मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण देना है।
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इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लाड़ली बहना योजना और प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि, 3000 रुपए की बात मत करो, हम लाड़ली बहना को 5000 तक ले जाएंगे।
लाड़ली बहनों को देंगे 5000 - सीएम
कांग्रेस लंबे समय से सवाल उठा रही है कि लाड़ली बहनों को तीन हजार कब मिलेंगे? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में इसको लेकर विपक्ष को जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि विपक्ष को लाड़ली बहनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष लाड़ली बहनों के लिए 3000 रुपए देने की बात कर रहा है। वहीं हमारी सरकार लाड़ली बहनों को आगे चलकर 5000 रुपए तक की सहायता देगी।
5 साल में ढाई लाख सरकारी भर्तियां करेंगे
अगले पांच साल में ढाई लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष ने 2026 तक गारंटी मांगी थी। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने वादों को 2028 तक पूरा करेगी।
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कृषि, आरक्षण और स्वास्थ्य पर सरकार का रोडमैप
- एमएसपी को लेकर सरकार का बड़ा दावा: मुख्यमंत्री ने कृषि के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि 2003 में किसानों को गेहूं का दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था। वहीं, अब यह दाम 2600 रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही, 175 रुपए का बोनस भी दिया जा रहा है।
- ओबीसी आरक्षण का मुद्दा: मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि कोर्ट ने 13% पदों पर रोक लगाई है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर अदालत में लड़ाई लड़नी चाहिए।
- खाद की किल्लत पर सरकार की योजना: खाद की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों के घर-घर खाद पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है।
- स्वास्थ्य व्यवस्था: मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2003 तक राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे।
- नक्सलियों और डकैतों पर सरकार का कदम: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलियों और डकैतों को तय समय में समाप्त करने का कार्य किया है।
लाड़ली बहनों को मिलते हैं 1500 रुपए
हाल ही में सरकार ने इस राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की थी। वहीं, अब लाभार्थियों को 1250 के बजाय 1500 रुपए मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण देना है।
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