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एमपी में बढ़ा खसरा का खतरा! टीकाकरण के बाद भी बढ़ रहे मरीज, घर-घर जाकर चलेगा अभियान
Aman Vaishnav | Published:
mp measles outbreak survey vaccination drive 2026
मध्य प्रदेश में खसरा का खतरा बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 20 मई से 5 जून तक पूरे प्रदेश में हेडकाउंट सर्वे होगा और छूटे बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
मध्य प्रदेश से एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। राज्य के सतना जिले में खसरा बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं।
इस खतरे को देखते हुए अब मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए सरकार अब राज्य स्तर पर एक अभियान शुरू करने जा रही है।
इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 20 मई से लेकर 5 जून तक एक बड़ा सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चे टीका लगवाने से छूट गए हैं उन्हें 19 जून तक हर हाल में खसरे का टीका लगाया जाएगा।
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने इसे लेकर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है।
![mp-measles-outbreak-survey-vaccination-drive-2026]()
हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 10 जिलों में पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था।
यह लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका था। इसके बावजूद इन इलाकों में खसरे के बहुत सारे नए मरीज सामने आ रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है।
NHM ने इस पूरी स्थिति को बहुत गंभीर माना है। संक्रमण को आगे फैलने से रोकने के लिए विभाग ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है।
NHM की अपर संचालक दिशा नागवंशी ने बताया कि भारत सरकार ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एमआर कवरेज 95 फीसदी से ज्यादा होने के बाद भी नए मामले आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि अप्रैल से जुलाई के महीनों के दौरान खसरे को काबू में करने के लिए सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण हर हाल में पूरा किया जाए।
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खसरे को जड़ से खत्म करने और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं।
घर-घर जाकर होगा सर्वे : 20 मई से 5 जून 2026 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में घर-घर जाकर बच्चों को गिना जाएगा।
इस सर्वे के जरिए ऐसे बच्चों की एक सूची बनाई जाएगी, जिन्हें या तो टीका नहीं लगा है या जिनका टीका अधूरा है।
पोर्टल से मिलाया जाएगा डाटा: सरकार के समग्र पोर्टल और अनमोल पोर्टल पर जो बच्चों की जानकारी पहले से दर्ज है, उसका इस्तेमाल करके गांव-गांव और वार्ड के हिसाब से सर्वे किया जाएगा।
विशेष टीकाकरण कैंप : सर्वे खत्म होने के बाद 8 जून से 19 जून 2026 तक विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में उन सभी बच्चों को कवर किया जाएगा जिनका नाम सर्वे की लिस्ट में आया है।
ग्राउंड स्टाफ को मिली जिम्मेदारी: इस पूरे काम को जमीन पर उतारने के लिए आशा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एएनएम और एमपी डब्ल्यू को ब्लॉक और जिला स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बड़े अभियान को सही तरीके से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी है।
इस अभियान में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए मॉनीटरिंग की सख्त व्यवस्था की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को सर्वे की क्वालिटी जांचने के लिए टीकाकरण फील्ड मॉनीटर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और एलएचवी को जिम्मेदारी दी गई है।
उपस्वास्थ्य केंद्र और वार्ड से जो भी डाटा आएगा उसे सीएचओ और एएनएम संभालेंगे। सबसे खास बात यह है कि हर दिन जितने बच्चों को टीका लगेगा उसकी रिपोर्ट उसी समय लाइव यूविन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
जिला स्तर पर जिला डाटा मैनेजर इस काम को देखेंगे। साथ ही पूरे जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हर दिन इस काम की समीक्षा यानी रिव्यू करेंगे।
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इस खतरे को देखते हुए अब मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए सरकार अब राज्य स्तर पर एक अभियान शुरू करने जा रही है।
इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 20 मई से लेकर 5 जून तक एक बड़ा सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चे टीका लगवाने से छूट गए हैं उन्हें 19 जून तक हर हाल में खसरे का टीका लगाया जाएगा।
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने इसे लेकर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है।
टीकाकरण के बाद नए मरीज
यह लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका था। इसके बावजूद इन इलाकों में खसरे के बहुत सारे नए मरीज सामने आ रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है।
नेशनल हेल्थ मिशन ने स्थिति को बताया गंभीर
NHM की अपर संचालक दिशा नागवंशी ने बताया कि भारत सरकार ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एमआर कवरेज 95 फीसदी से ज्यादा होने के बाद भी नए मामले आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि अप्रैल से जुलाई के महीनों के दौरान खसरे को काबू में करने के लिए सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण हर हाल में पूरा किया जाए।
mp-measles-outbreak-survey-vaccination-drive-2026
सरकार का हेडकाउंट सर्वे और एक्शन प्लान
घर-घर जाकर होगा सर्वे : 20 मई से 5 जून 2026 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में घर-घर जाकर बच्चों को गिना जाएगा।
इस सर्वे के जरिए ऐसे बच्चों की एक सूची बनाई जाएगी, जिन्हें या तो टीका नहीं लगा है या जिनका टीका अधूरा है।
पोर्टल से मिलाया जाएगा डाटा: सरकार के समग्र पोर्टल और अनमोल पोर्टल पर जो बच्चों की जानकारी पहले से दर्ज है, उसका इस्तेमाल करके गांव-गांव और वार्ड के हिसाब से सर्वे किया जाएगा।
विशेष टीकाकरण कैंप : सर्वे खत्म होने के बाद 8 जून से 19 जून 2026 तक विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में उन सभी बच्चों को कवर किया जाएगा जिनका नाम सर्वे की लिस्ट में आया है।
ग्राउंड स्टाफ को मिली जिम्मेदारी: इस पूरे काम को जमीन पर उतारने के लिए आशा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एएनएम और एमपी डब्ल्यू को ब्लॉक और जिला स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
किसे मिली है क्या जिम्मेदारी?
| स्तर (Level) | जिम्मेदारी (Responsibility) | मुख्य काम (Main Work) |
| जिला स्तर (District Level) | जिला टीकाकरण अधिकारी (DIO) | पूरे जिले में अभियान की देखरेख और सुपरविजन करना। |
| ब्लॉक स्तर (Block Level) | ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) | अपने ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी गांवों और कैंपों की मॉनीटरिंग। |
| सेक्टर स्तर (Sector Level) | सेक्टर मेडिकल ऑफिसर (SMO) | अपने सेक्टर के तहत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के काम पर नजर रखना। |
| उप स्वास्थ्य केंद्र (Sub Health Center) | सीएचओ (CHO) और एएनएम (ANM) | डाटा इकट्ठा करना, उसे कंप्यूटर पर चढ़ाना और ड्यू-लिस्ट तैयार करना। |
| ग्राम और वार्ड स्तर (Village/Ward Level) | आशा (ASHA) और ऊषा (USHA) कार्यकर्ता | घर-घर जाकर बच्चों का हेडकाउंट सर्वे करना और लिस्ट बनाना। |
डेटा और मॉनीटरिंग के लिए खास नियम
उपस्वास्थ्य केंद्र और वार्ड से जो भी डाटा आएगा उसे सीएचओ और एएनएम संभालेंगे। सबसे खास बात यह है कि हर दिन जितने बच्चों को टीका लगेगा उसकी रिपोर्ट उसी समय लाइव यूविन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
जिला स्तर पर जिला डाटा मैनेजर इस काम को देखेंगे। साथ ही पूरे जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हर दिन इस काम की समीक्षा यानी रिव्यू करेंगे।
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