MP NCERT Books : अब एमपी में अनिवार्य होंगी NCERT बुक्स, इन स्कूलों को मिलेगी छूट

Manya Jain | Mar 30, 2025, 18:24 IST

MP NCERT BOOKS MANDATORY

मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें अनिवार्य होंगी। यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है।

MP NCERT Books : मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में NCERT की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (Rao Uday Pratap Singh) ने हाल ही में घोषणा की कि अब सभी स्कूलों में एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।शनिवार को मंत्री राव उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा (Gadarwara) में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कदम नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के तहत उठाया गया है। इसके माध्यम से बच्चों को बेहतर और समान स्तर की शिक्षा मिल सकेगी।

CBSE स्कूलों को मिलेगी छूट

वर्तमान में, कई स्कूलों में सिलेबस के आधार पर स्थानीय किताबें भी उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों को हर स्कूल में अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई (CBSE) से एफिलिएशन रखने वाले स्कूलों को अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कुछ स्थानीय किताबें शामिल करने की छूट होगी, लेकिन उन्हें एनसीईआरटी की किताबों का पालन करना होगा।

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अच्छी शिक्षा के लिए है कदम- मंत्री

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगे कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री की सोच और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के क्रियान्वयन के लिए उठाया जा रहा है। उनका मानना है कि इससे बच्चों को समान और गुणवत्ता से भरी शिक्षा मिलेगी।पूरे प्रदेश में इस कदम का पालन सख्ती से कराया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि सीबीएसई स्कूलों के लिए कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर किताबों के इस्तेमाल के बाद एनसीईआरटी की किताबों को लागू करना होगा।

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एक समान होगा सिलेबस

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने यह भी कहा एनसीईआरटी की किताबों का सिलेबस पहले से तय होता है और यह सभी स्कूलों में एक समान होगा। इससे बच्चों की शिक्षा में समानता आएगी और उनका शिक्षा स्तर भी सुधरेगा। एनसीईआरटी की किताबें हमेशा से सस्ती और अच्छी क्वालिटी की रही हैं। यह कदम छात्रों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें शिक्षा में अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।