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मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। परीक्षाएं नहीं हो रही, डिग्री नहीं मिल रही और छात्रवृत्ति का पैसा चार साल से अटका है। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, वहीं सरकार जल्द समाधान का आश्वासन दे रही है।
बैतूल की अंजलि चौरसिया 2021 से बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन चार सालों में सिर्फ पहले वर्ष की परीक्षा हो पाई है, जिसका परिणाम भी जारी नहीं हुआ। उनके पिता के निधन के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और छात्रवृत्ति (Scholarship) भी नहीं मिली। अब परिवार फीस भरने में असमर्थ है, जिसके चलते अंजलि ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया है।
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विभागों के चक्कर काटते छात्र
भोपाल (Bhopal) के मुकेश मालवीय (Mukesh Malviya) पांच साल से नर्सिंग (Nursing) की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक परीक्षा ही हुई है। पहले वर्ष उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली। वह बार-बार सरकारी दफ्तरों और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
70,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का इंतजार
मध्य प्रदेश सरकार एससी (SC), एसटी (ST), और ओबीसी (OBC) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है, लेकिन पिछले चार वर्षों से 70,000 से अधिक छात्रों को इसका लाभ नहीं मिला है। छात्रवृत्ति न मिलने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बिना परीक्षा और डिग्री के नौकरी मिलना भी असंभव हो गया है।
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छात्रों का विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक घमासान
- नर्सिंग घोटाले की जांच के चलते परीक्षाएं और परिणाम रोक दिए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, जिससे छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
- एनएसयूआई (NSUI) के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार (Ravi Parmar) ने कहा, "हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन न परीक्षा हो रही है, न छात्रवृत्ति मिल रही है। अब जल्द ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा।"
- एमपी कांग्रेस (MP Congress) अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "यह सरकार शिक्षा में भी अपराध कर रही है। कई छात्र आत्महत्या तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है।"
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सरकार का दावा – जल्द मिलेगा समाधान
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल (Narendra Shivji Patel) ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था और सीबीआई (CBI) जांच चल रही थी, जिसके कारण छात्रवृत्ति अटकी थी। अब 8-10 दिनों में छात्रों के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा।
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