MP News: मध्य प्रदेश में गृह तहसील और गृह अनुविभाग से पटवारी और राजस्व निरीक्षक हटाए जाएंगे। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश दिए हैं। गृह तहसील में पदस्थ पटवारी और गृह अनुविभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में करीब 12 हजार पटवारी और राजस्व निरीक्षक का ट्रांसफर होगा। आदेश में कहा गया है कि इन पदस्थ कर्मचारियों को हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।
अधिकारियों पर सवाल
राजस्व विभाग को शिकायतें मिलीं कि कई जिलों में पटवारी और राजस्व निरीक्षक अपने गृह क्षेत्र में तैनात हैं। इससे वे अपना प्रभाव गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे सरकारी योजनाओं के कार्य में बाधा आती है। जनता के बीच व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
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स्थानांतरण की कार्रवाई जल्द
राजस्व विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में सूची बनाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अंजाम दिया जाए। यह कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से होगी, जिससे किसी जिले में प्रशासनिक कार्य बाधित न हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए पदस्थ अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधन समय पर मुहैया कराए जाएं।
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50 प्रतिशत पटवारी प्रभावित
एमपी में वर्तमान में लगभग 25 हजार पटवारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 50 प्रतिशत यानी 12 हजार पटवारी अपने गृह तहसील में पदस्थ हैं। इसी प्रकार, कई राजस्व निरीक्षक अपने गृह अनुविभागों में कार्यरत हैं। अब इन सभी को उनके गृह जिलों से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहे।
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भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाएं
राज्य में पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते एक वर्ष में ही 20 से अधिक पटवारी लोकायुक्त संगठन की छापेमारी में रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। इन घटनाओं ने विभाग की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब सरकार ने रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए यह निर्णायक कदम उठाया है।
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