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Photograph: (thesootr)
मध्य प्रदेश के सरकारी पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2025 तक सभी पेंशनभोगियों से KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी है।
अगर पेंशनभोगी इस तिथि तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी पेंशन वितरण पर रोक लगाना है।
KYC का महत्व और क्यों जरूरी है बदलाव?
पिछले कुछ वर्षों में पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी रही है। कई बार मृत व्यक्तियों और फर्जी नामों पर पेंशन वितरित की जाती रही है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधार कार्ड लिंकिंग, बैंक वेरिफिकेशन और अब KYC प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ मिले।
KYC नहीं करवाई तो क्या होगा?
मध्य प्रदेश में करीब 60 लाख पेंशनधारी (Pensioners) हैं। इनमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, और संबल योजना जैसे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभार्थी शामिल हैं। ये पेंशनधारी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह संख्या समय के साथ बदल सकती है, लेकिन वर्तमान में 60 लाख से ज्यादा पेंशनधारी इस योजना के लाभार्थी हैं।
सरकार ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि 31 अगस्त 2025 तक KYC पूरा न करने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसके बाद उन्हें पेंशन के लिए फिर से आवेदन करना होगा और यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
KYC कैसे करें?
पेंशनर्स अपनी नजदीकी जनसेवा केंद्र, पंचायत भवन या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिएआपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यह गाइड आपको बताएगा कि आपको किन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और किस तरह से आप KYC अपडेट कर सकते हैं।
KYC अपडेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड...
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नोट: इस गाइड के माध्यम से, आप KYC प्रक्रिया को सरलता से पूरा कर सकते हैं और पेंशन के लाभ में किसी भी प्रकार की रुकावट से बच सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
2. बैंक पासबुक (Bank Passbook)
3. पेंशन ID (Pension ID)
महत्वपूर्ण टिप्स:
KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना न भूलें, क्योंकि 31 अगस्त 2025 तक यह अनिवार्य है।
सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ सही और अपडेटेड हों।
यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप जनसेवा केंद्र के अधिकारियों से सहायता ले सकते हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी?
राज्य सामाजिक न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 31 अगस्त 2025 तक सभी पेंशनभोगियों को KYC पूरी करनी होगी। सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है, जिसके बाद KYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जाएगी।
सरकारी योजनाएं | सामाजिक सुरक्षा पेंशन
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