MP पुलिस में बड़ा फेरबदल, 1029 बने इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट

Sandeep Kumar | Updated:
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MP पुलिस में बड़ा फेरबदल
MP पुलिस में बड़ा फेरबदल

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़े स्तर पर पदोन्नति का आदेश जारी किया है। कुल 1029 उप निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति आदेश जारी किया।
  • 1029 उप निरीक्षक निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए।
  • कार्यवाहक निरीक्षकों को भी पदोन्नति का लाभ मिला।
  • पदोन्नति नियम-2025 के तहत आदेश जारी हुआ।
  • अधिकारियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा।

1029 अफसरों को मिला प्रमोशन

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के उप निरीक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। कुल 1029 उप निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले स्थान पर ही लाभ मिलेगा। यह पदोन्नति निरीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध दी गई है। पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पूरी हुई है।

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नए वेतनमान का मिलेगा फायदा

आदेश में साफ कहा गया है कि पदोन्नति के बाद अधिकारियों को नया वेतनमान मिलेगा। यह वेतनमान 9300 से 34800 रुपये के बीच होगा। इसके साथ ग्रेड पे के अनुसार निरीक्षक पद का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा।

पदोन्नति का असर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा। यानी वेतन और पद का लाभ तभी से गिना जाएगा, जब अधिकारी नया पद संभालेंगे। सभी अधिकारियों को तय समय के भीतर कार्यभार लेना अनिवार्य होगा।

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किन जिलों के अफसर शामिल

जारी सूची में प्रदेश के लगभग सभी बड़े जिलों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर भी हैं।

इसके अलावा उज्जैन, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मुरैना, धार, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और सतना के अधिकारी भी सूची में हैं। पुलिस मुख्यालय ने कुल 22 पन्नों की सूची जारी की है। इसमें सभी अधिकारियों के नाम और वर्तमान पदस्थापना का पूरा ब्योरा दिया गया है।

किन शर्तों के साथ लागू होगा आदेश

पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति को लेकर कुछ जरूरी शर्तें भी साफ की हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, उनके मामलों में नियमानुसार अलग से कार्रवाई होगी।

इसके साथ ही सभी पदोन्नत अधिकारियों को आदेश मिलने के एक महीने के भीतर वेतन निर्धारण से जुड़े विकल्प देने होंगे। यह प्रक्रिया समय पर पूरी न होने पर देरी की स्थिति बन सकती है। इसलिए अधिकारियों को समय सीमा का खास ध्यान रखना होगा।

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आगे क्या

इस बड़ी पदोन्नति से मध्यप्रदेश पुलिस के ढांचे में कई जगह बदलाव आएगा। जिलों में निरीक्षक स्तर के खाली पदों की कमी भी काफी हद तक पूरी होगी। आने वाले दिनों में तबादला और पदस्थापना से जुड़े और आदेश भी जारी हो सकते हैं।

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