एमपी में पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द

BHOPAL.मध्यप्रदेश सरकार ने अब पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। नियमों की अवहेलना करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।

नियम तोड़ने पर डिपार्टमेंट लेगा एक्शन

पुलिस विभाग द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अक्सर पुलिसकर्मियों की हेलमेट के बिना वाहन चलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती थीं, जिसके कारण विभाग की छवि को नुकसान हो रहा था। इस आदेश के बाद यदि कोई पुलिसकर्मी हेलमेट नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य

यह कदम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विभाग की छवि सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। हेलमेट लगाने से न केवल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा होगी, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे वे भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे।

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मध्य प्रदेश में जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा

मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सभी जिले आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों की संख्या में कमी लाना है। इस पहल के तहत पिछले तीन वर्षों के हादसों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, और जिन जिलों ने हादसों में कमी लाने में सफलता प्राप्त की, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा।

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हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई

नई नीति के तहत, हेलमेट चेकिंग के दौरान यदि कोई दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनता है, तो पहले उसे जागरूक किया जाएगा, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बावजूद वह सुधार नहीं करता, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों में हेलमेट पहनने की आदत डालना है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सड़क हादसों में कमी आए।

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क्यों जरूरी है हेलमेट नियम? 

सड़क सुरक्षा के इस नए नियम में जिलों को अपने प्रयासों के तहत सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई जिला अपने क्षेत्र में नवाचार करता है और हादसों में कमी लाता है, तो उसे सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, पिछले साल प्रदेश में हुए 14,791 सड़क हादसों में अधिकांश लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, जिससे सरकार को यह कदम उठाने की प्रेरणा मिली।