Big Breaking : एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का तय हुआ फॉर्मूला, इस दिन आएगा रिजल्ट

कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भोपाल की 7 हजार 400 पदों के लिए हुई एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर 'द सूत्र' ने लगातार ब्रेकिंग और अपडेट दी है। सोमवार को 'द सूत्र' ने बताया था कि इस रिजल्ट को लेकर जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग), विधि विभाग और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के बीच इनसाइड क्या चल रहा है। यह भी बताया था कि सात मार्च तक इसमें फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें यह नीति तय हुई और रिजल्ट अब इस दिन तक आएगा।

यह हुआ है तय

जीएडी, विधि विभाग और ईएसबी के बीच लगातार बातचीत के कई दौर के बाद तय हो गया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 87-13 फीसदी से ही आएगा। यानी अभी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह होल्ड ही रहेगा। इस मामले में जीएडी ने ईएसबी को निर्देश दे दिए हैं कि वह रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दें। 

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अभी ईएसबी इस औपचारिक पत्र के लिए रुका है

फिलहाल ईएसबी को अभी एक पत्र का इंतजार है, जो उन्हें संभवतः गुरुवार रात तक या फिर शुक्रवार को मिल जाएगा। यह पत्र विधिक सलाह का है जो उन्होंने औपचारिक तौर पर विधि विभाग से मांगी थी। 'द सूत्र' को मिली जानकारी के अनुसार इसी विधिक सलाह में ईएसबी को वर्तमान फार्मूले 87-13 फीसदी के तहत ही रिजल्ट जारी करने की औपचारिक सलाह दी जाएगी।

फिर कब आएगा रिजल्ट

इस रिजल्ट के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लक्ष्य रखा गया है कि होली के पहले यह रिजल्ट देना है। होली 14 मार्च को है, यानी इसके पहले किसी भी दिन यह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे करीब 55 हजार उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होगा। 

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अभी तक क्या हुआ और फिर क्यों रुका रिजल्ट

• ईएसबी ने इसकी लिखित परीक्षा अगस्त 2023 में कराई और इसका रिजल्ट मार्च 2024 में दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते और फिर बारिश के सीजन के कारण फिजिकल लेट हुआ और यह अक्टूबर-नवंबर 2024 में हुआ। 
• फिजिकल के बाद इसके नंबर ईएसबी को जनवरी के पहले सप्ताह में भेजे गए। इसके बाद रिजल्ट 26 जनवरी को जारी करने के लिए तैयारी हुई। फिर चेयरमैन के कुछ दिन अवकाश में जाने से इसे रोक लिया गया और फरवरी के पहले सप्ताह में इसे जारी किया जाना था। 
• इसके बाद आई 29 जनवरी, यह वह दिन जब जबलपुर हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वेलिटी की याचिका को डिसमिस किया, जिसके आधार पर 87-13 फीसदी के फॉर्मूले से भर्ती रिजल्ट जारी किए जाने की बात उठी थी। 
• फिर प्रदेश में जोर पकड़ा गया कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देते हुए भर्ती रिजल्ट जारी किए जाएं।
  
  
•  इसी दौरान विविध सुनवाई में भी यह मांग उठी और उधर मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। जो जारी है। कुछ याचिकाएं वापस ली गईं तो कुछ ट्रांसफर होकर हाईकोर्ट से सुप्रीम के लिए पहुंची हुई हैं। 

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पूरे फरवरी माह में रिजल्ट रुकने की यह रही पूरी कहानी

• इस मामले में ईएसबी ने फिलहाल जारी नियम 87-13 फीसदी फार्मूले से ही रिजल्ट बनाकर रखा हुआ है। लेकिन इस रिजल्ट को जारी करने से पहले जीएडी से बात की गई तो इसमें फिलहाल होल्ड करने की बात कह दी गई। इसके बाद जीएडी ने इस मामले में विधि विभाग से ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सभी स्थितियों को गौर कर सलाह देने के लिए कहा।
• चर्चा में तीनों विभाग ईएसबी, जीएडी और विधि विभाग के बीच दोनों बातों पर चर्चा हुई। कुछ ने सलाह दी कि 27 फीसदी आरक्षण देते हुए रिजल्ट जारी होना चाहिए। वहीं कुछ ने यह सलाह दी कि 14 फीसदी से अधिक आरक्षण देने पर अभी भी रोक है और इस पर कोई स्थिति क्लीयर नहीं है। ऐसे में वर्तमान 87-13 फीसदी पर ही रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। 
• इसमें कुछ दिन तक डिस्कशन चला और तय हुआ कि इस मामले में सीएम डॉ. मोहन यादव से चर्चा की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। लेकिन सीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में व्यस्त रहे ऐसे में यह नहीं हो सका। 

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बीते सप्ताह बैठक में इस रिजल्ट को लेकर यह हुआ

वहीं समिट के बाद फिर एक बार जीएडी, विधि विभाग और ईसबी के बीच चर्चा हुई। इसमें यह बात उठी कि यह कांस्टेबल का रिजल्ट माइल स्टोन फैसला होने वाला है। क्योंकि इसमें जो रिजल्ट फॉर्मूला जारी करेंगे, इसी फॉर्मूले से ही फिर पीएससी हो या ईएसबी के अन्य रिजल्ट वो जारी होंगे। यानी वह नीतिगत मामला बन जाएगा, जैसे कि 87-13 बन गया था। ऐसे में जो भी फैसला लेना है, इसके लिए एक बार फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश, निर्देशों का अध्ययन किया जाए। इसके बाद तय हुआ कि अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया जाए जो इन सभी का अध्ययन करेगा। मामला जीएडी ने फिर विधि विभाग को दे दिया। इसी के साथ ईएसबी को भी आदेश दिए गए कि वह भी अपने यहां के अधिवक्ताओं से उनकी परीक्षा के संबंध में आए विविध कोर्ट फैसले का अध्ययन का जिम्मा दें और फिर एक समरी रिपोर्ट बनाए। 

पीएससी ने भी 87-13 में दिए दोनों रिजल्ट

उधर इस 87-13 फीसदी फॉर्मूले की वैधानिकता को लेकर 29 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भले ही विवाद चल रहा हो लेकिन पीएससी द्वारा इसी के तहत लगातार रिजल्ट दिए जा रहे हैं। पहले आयोग ने सेट के रिजल्ट जारी किए और अब बुधवार (5 मार्च) को ही आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा प्री 2025 और राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2024 का रिजल्ट भी इसी 87-13 फीसदी फार्मूले से जारी किया है। यानी तय है कि शासन लिटिगेशन देते हुए फिलहाल 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर रहा है।

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