मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगारों या कहें आकांक्षी युवाओं का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार इन भर्तियों पर OK की मुहर लगा चुकी है, लेकिन अफसरशाही का आलस युवाओं पर भारी पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार तो 7500 आरक्षक और 500 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे चुकी है, मगर साहबों को इतनी भी फुरसत नहीं कि वे इन पदों पर आरक्षण रोस्टर का काम कर सकें। आइए जानते हैं प्रदेश के बेरोजगारों की पीड़ा पर कैसे जिम्मेदारों का मन ही नहीं मसूस रहा…
गृह विभाग और ESB के बीच मामला अटका
मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल, राज्य सरकार ने मार्च में 7500 आरक्षक, 500 सब इंस्पेक्ट और 500 ऑफिस स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी।
हालांकि, मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इस भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। गृह विभाग ने भर्ती के ड्राफ्ट को अप्रैल में ही परीक्षा और चयन बोर्ड (ESB) को भेज दिया था, लेकिन इसके बाद से किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। अब गृह विभाग और ESB के बीच यह मामला अब तक अटका हुआ है, और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है।
बताया जा रहा है कि पूरा मामला आरक्षण के मुद्दे पर उलझा हुआ है। गृह विभाग अब तक यह तय नहीं कर पा रहा है कि कितनी सीटों पर किस समुदाय को कितना आरक्षण देना है। जबकि मोहन यादव सरकार भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करना चाहती है, लेकिन दोनों विभागों के बीच खींचतान ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
इस समय यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण विवाद को जल्द हल किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में गति आएगी, या फिर यह मामला और उलझता रहेगा?
भर्ती नियमों में हुआ था संशोधन
गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। इसमें सब इंस्पेक्टर रेडियो, फोटो फिंगरप्रिंट पद भी शामिल है। अब इन पदों के लिए उम्मीदवार 36 की जगह 38 साल की उम्र तक परीक्षा दे पाएंगे। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 18 हजार सिपाही पद खाली हैं, जिनमें से 7500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
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8 साल पहले हुई थी भर्ती
मध्य प्रदेश में 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर, सूबेदार पदों पर भर्ती हुई थी। वर्तमान में 1200 से ज्यादा पद खाली हैं। भर्ती नियमों में संशोधन लंबित था, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है।
स्टेनो और एएसआई पदों पर पिछले 8 साल से भर्ती नहीं हुई थी। पुलिस मुख्यालय ने 1 जनवरी को प्रस्ताव भेजा, इसके बाद 30 जनवरी को शासन ने मंजूरी मिल गई है। अब 100 स्टेनो और 400 एएसआई (एम)पदों पर भर्ती होगी।
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डीजीपी मकवाना ने किया था ट्वीट
मार्च में इसी लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था “ ✨हमारे प्रस्ताव पर सरकार स्वीकृति प्रदान करने के लिए तत्पर है...8,500 पदों पर भर्ती अभियान जल्द ही शुरू होगा..💐।” अब इस ट्वीट से पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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