मप्र पुलिस भर्ती: 7500 सिपाही और 500 ऑफिस स्टाफ की भर्ती जल्द

मध्यप्रदेश में 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। इसमें 7500 सिपाही, 500 सब-इंस्पेक्टर (SI), और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं।  

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Sandeep Kumar
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मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार खत्म हुआ। सरकार ने 8500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें 7500 सिपाही (Constable), 500 सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) और 500 ऑफिस स्टाफ (Office Staff) शामिल हैं।

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8 साल बाद एसआई की भर्ती होगी

मध्यप्रदेश में 8 साल बाद एसआई पदों पर भर्ती होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने गृह विभाग (Home Department) को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

सिपाही के 7500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

प्रदेश में 18,000 सिपाही पद रिक्त हैं। इनमें से 7500 पदों पर भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एक प्रक्रिया पहले से चल रही है।

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ऑफिस स्टाफ के 500 पदों पर भी भर्ती

ऑफिस स्टाफ के 500 पद पिछले 8 वर्षों से रिक्त थे। इनमें स्टेनो (Steno) और एएसआई (ASI) पद शामिल हैं। 30 जनवरी को शासन ने इन पदों पर भर्ती की अनुमति दी है।

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पुलिस विभाग में रिक्त पदों की स्थिति

वर्तमान में मप्र पुलिस के पास 1 लाख पुलिसकर्मी हैं। 25 हजार पद रिक्त हैं। हर साल 500 से 700 कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है।

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भर्ती नियमों में संशोधन

भर्ती के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब एसआई पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष होगी।

डीजीपी का बयान

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा कि सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

FAQ

मप्र में पुलिस भर्ती के तहत कितने पदों पर भर्ती होगी?
मध्यप्रदेश में 8500 पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या एसआई (Sub-Inspector) पदों पर भी भर्ती होगी?
हां, आठ साल बाद 500 सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिली है।
ऑफिस स्टाफ के लिए कितने पद रिक्त हैं?
ऑफिस स्टाफ के लिए 500 पद, जिनमें स्टेनो और एएसआई शामिल हैं, रिक्त हैं।
भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी?
गृह विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
क्या पुलिस भर्ती के नियमों में कोई बदलाव किया गया है?
हां, भर्ती नियमों में संशोधन कर अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष कर दी गई है।



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