आदिवासी जमीन, मंत्रियों पर सवाल और 2028 : कटनी में गरजे जीतू पटवारी, भाजपा सरकार पर सीधे आरोप

KATANI.कटनी दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक पर आदिवासियों की जमीन कब्जाने और अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने साफ कहा कि अभी सरकार बचा रही है, लेकिन 2028 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा हिसाब होगा।

पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश में नेताओं द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन पर प्रभावशाली लोगों का अवैध कब्जा है। उनका वादा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यह जमीन छीनकर असली हकदार आदिवासियों को वापस दिलाई जाएगी।

• विजयराघवगढ़ विधायक पर आदिवासी जमीन कब्जाने का आरोप।
• अवैध खनन को लेकर सरकार पर संरक्षण देने का आरोप।
• 2028 में कांग्रेस सरकार बनने पर कार्रवाई का ऐलान।
• कब्जाई गई जमीन वापस दिलाने का वादा।

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पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से तीन मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू होने से पहले नैतिक आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। जिन मंत्रियों के नाम लिए गए उनमे विजय शाह,राजेंद्र शुक्ल,कैलाश विजयवर्गीय शामिल है।

पटवारी ने मंत्री विजय शाह पर सेना के सम्मान से जुड़े बयान को लेकर सवाल उठाए। साथ ही छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत और पीने के साफ पानी की व्यवस्था पर भी उनकी कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए पटवारी ने सरकार को कर्जग्रस्त बताया। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर चलाने के फैसले को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को “बेचने की साजिश” कहा। उनका आरोप है कि आर्थिक दबाव के चलते सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है।

शहडोल जाते समय कटनी पहुंचे पटवारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बड़वारा के विलायत कला में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले चुनाव में कटनी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराना लक्ष्य है।

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कटनी से पटवारी का यह बयान सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं था। यह 2028 की तैयारी और संगठन को सक्रिय करने का संकेत भी माना जा रहा है। आदिवासी जमीन, मंत्रियों पर कार्रवाई और निजीकरण जैसे मुद्दों को आगे रखकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति साफ कर दी है।