संभाग में जाकर अफसर करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा, सीएम ने 8 ACS और 2 PS को सौंपी जिम्मेदारी

Manish Kumar | Aug 07, 2025, 19:44 IST

MP-review-development-works-acs-ps-monitoring

Photograph: (The Sootr)

मध्यप्रदेश सरकार ने 8 अपर मुख्य सचिव और 2 प्रमुख सचिव को प्रदेश के विभिन्न संभागों में विकास कार्यों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। इन अधिकारियों को संभागीय बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा और विकास कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग करनी होगी।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव विकास कार्यों की मॉनिटरिंग को लेकर अब सख्त रूख अपना रहे हैं। इसी कड़ी में अब 8 अपर मुख्य सचिव (ACS) और 2 प्रमुख सचिव (PS) स्तर के अधिकारी संभाग में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

इसे लेकर मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को संभागों में विकास कार्यों की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सीएम की संभागीय बैठकों में उनकी मौजूदगी अनिवार्य होगी।

ये भी पढ़ें... एमपी में अब घर बैठे मरीजों को मिलेगा ई-संजीवनी सेवा के जरिए ऑनलाइन इलाज, जानिए कैसे

इन अधिकारियों को दी गई इन संभागों की जिम्मेदारी...

अधिकारी का नाम	पद	संभाग
डॉ. राजेश राजौरा	अपर मुख्य सचिव	उज्जैन
अशोक बर्णवाल	अपर मुख्य सचिव	ग्वालियर
मनु श्रीवास्तव	अपर मुख्य सचिव	चम्बल
संजय दुबे	अपर मुख्य सचिव	जबलपुर
नीरज मंडलोई	अपर मुख्य सचिव	नर्मदापुरम
अनुपम राजन	अपर मुख्य सचिव	इंदौर
संजय कुमार शुक्ल	अपर मुख्य सचिव	भोपाल
रश्मि अरूण शमी	अपर मुख्य सचिव	रीवा
दीपाली रस्तोगी	प्रमुख सचिव	सागर
शिवशेखर शुक्ला	प्रमुख सचिव	शहडोल

यह कदम प्रदेश में विकास कार्यों की बेहतर निगरानी और उनके समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करते हुए, मुख्यमंत्री द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

order-2025-08-07-19-39-06

मुख्य सचिव को देनी होगी ये जानकारी

आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को संभागीय स्तर पर सीएम की मीटिंग के निर्देशों को लागू कराना होगा। इसके साथ ही अगर जिले से संबंधित कोई मामला राज्य स्तर के विभागों के बीच कॉर्डिनेशन से जुड़ा हो, तो संबंधित विभागों संग मिलकर उसका समाधान करना होगा। साथ ही इस बारे में मुख्य सचिव को जानकारी देनी होगी।

ये भी पढ़ें... एमपी कैबिनेट : सरकारी जमीन पर खुलेंगे BJP ऑफिस, जबलपुर में बनेगा 100 बिस्तरों का ESICअस्पताल

हर दो महीने में करना होगा जिलों का दौरा

हर दो महीने में कम से कम एक बार संभाग के जिले का दौरा करना होगा और हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी।

करनी होगी इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग

सीएम के दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना भी इन अफसरों की जिम्मेदारी में शामिल होगा। साथ ही इन संभागों के जिलों में जिन प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनकी निगरानी और निरीक्षण करना होगा।

ये भी पढ़ें... मुख्य सचिव अनुराग जैन की सख्ती, ACS-PS से मांगा मार्च 2026 तक का एक्शन प्लान