रीवा में बनेगा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, CM मोहन यादव ने किए कई बड़े ऐलान

Vikram Jain | Published:
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MP Rewa Regional Industry Conclave CM Mohan Yadav Announcements
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रीवा में आयोजित रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 2690 करोड़ रुपए से ज्यादा 21 इकाइयों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान सीएम ने रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने समेत कई प्रमुख घोषणाएं की।

मध्य प्रदेश के रीवा में रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आए हैं। विंध्य क्षेत्र में पतंजलि, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी ग्रुप से लेकर रिलायंस ग्रुप तक ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। सबसे ज्यादा निवेश केजीएस सीमेंट और सिद्धार्थ इंफ्राटेक कंपनी करेगी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि शुरुआत में रीवा और विंध्य में एक हजार करोड़ का निवेश करने वाली है। इस कॉन्क्लेव में 30 हजार 814 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए है। जिससे 27 हजार 645 लोगों को रोजगार मिलेगा।

30 हजार 814 करोड़ से ज्यादा का निवेश

रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने 2690 करोड़ रुपए से ज्यादा की 21 इकाइयों का सिंगल क्लिक के माध्यम से लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान 85 औद्योगिक इकाइयों को 146 एकड़ भूमि आवंटन पत्र बांटे गए। इस कॉन्क्लेव में 30 हजार 814 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए है। जिससे 27 हजार 645 लोगों को रोजगार मिलेगा।

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प्रदेश के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं

कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने मंच से कई बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। साथ ही रीवा का हेल्थ टूरिज्म के रूप में विकास किया जाएगा। यह नया प्रयोग होगा। उन्होंने आगे कहा कि संजय दुबरी नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम सुविधायुक्त टूरिज्म सुविधाएं विकसित की जाएगी। कटनी और सिंगरौली में लैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि हम एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे। मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में जलापूर्ति के लिए 84 लाख रूपए की लागत से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। हर व्यक्ति को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। विंध्य क्षेत्र में बड़े और छोटे निवेशकों ने निवेश की दिलचस्पी दिखाई है।

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कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है। इसमें शामिल हो रहे उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर प्रदेश को हीरे की तरह तराशेंगे। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत नए उद्योगों की स्थापना के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता भी है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार की काम करने की गति ऐसी है कि एक मीटिंग में उद्योगपति से मुलाकात होती है और अगली बैठक में इकाई का भूमिपूजन हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी के विकास के लिए हम सभी ईगो को छोड़कर टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए तत्पर है। सीएम ने निवेशकों और उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की समृद्धि के लिए सरकार न सिर्फ सहयोग करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उद्योग पॉलिसी में बदलाव भी करेगी।

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1000 करोड़ निवेश करेगी पतंजलि कंपनी

पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने घोषणा करते हुए कहा कि हम योग, आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर बनाएंगे। हम प्रदेश के अन्य क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यह निवेश करीब एक हजार करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने आगे कहा कि पतंजलि यहां फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, आईटी और सोलर के क्षेत्र में काम करेगी। ये इन्वेस्टमेंट शुरुआती है।

कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

  • सिंगरौली एवं कटनी दो इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) का निर्माण किया जाएगा, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क भी निर्मित किया जाएगा।
  • रीवा संभाग के सिंगरौली, सीधी, मऊ गंज, मैहर जिले में एमएसएमई विभाग के नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
  • जिला रीवा और सतना में वर्तमान स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
  • औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख रुपए की लागत से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी।
  • विंध्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज एवं पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे।
  • संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी।
  • विंध्य क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से बेहतर होटल, रिसोर्ट तथा पर्यटन परियोजनाएं विकसित करने के लिए पर्यटन निवेश नीति में और अधिक आकर्षक प्रावधान जोड़े जाएंगे।

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