एमपी में दुकानों से बिक रहा सर्टिफाइड के नाम पर अमानक बीज, कृषि विभाग बेखबर
Sanjay Sharma | Updated:
Photograph: (the sootr)
MP में बीज के दाम तय करने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। इसका फायदा उठाकर बिचौलिए और दुकानदार सर्टिफाइड बीज के नाम पर किसानों को लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजों का सालाना कारोबार 5 हजार करोड़ से भी ज्यादा का है।
पांच पाइंट में समझें मामला
- MP में बीज के दाम तय करने की कोई व्यवस्था नहीं।
- सर्टिफाइड बीज के नाम पर दोगुनी कीमत वसूली जा रही।
- 5 हजार करोड़ के बीज कारोबार पर नियंत्रण नहीं।
- कृषि विभाग बंद कमरों से सिर्फ निगरानी कर रहा।
- किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
दाम तय करने का सिस्टम नहीं
बाजार पर विभाग के इन औपचारिक दामों का कोई नियंत्रण नहीं है। इसी वजह से बीज कंपनियां और विक्रेता अपनी मर्जी से दाम तय कर रहे हैं। सोयाबीन, गेहूं, चना के बीजों पर खुली लूट चल रही है। किसान मजबूरी में महंगा बीज खरीद रहे हैं।
सर्टिफाइड बीज की आड़ में लूट
विभाग और बाजार के दामों में भारी अंतर
जबकि सर्टिफाइड और उन्नत किस्म जेएस 2172, जेएस 9305, एम- 85 और अन्य का बीज 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। बीज के अत्यधिक दामों के कारण छोटे किसानों के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं बड़े रकबेदार किसान भी बीज की कीमतों को देखते हुए बोवनी का रकबा कम करने का विचार करने मजबूर नजर आ रहे हैं।
बंद कमरों से ही हो रही निगरानी
वहीं विभाग द्वारा जिला और प्रदेश स्तर पर गठित उड़नदस्ते भी सिर्फ रस्मअदायगी तक सीमित हैं। बीज भंडारों पर बीज की वैराइटी और दामों को भी डिसप्ले नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर दुकानों पर किसानों के चेहरे देखते कीमतें वसूल की जा रही हैं। वहीं अमानक बीजों को भी ऊंचे दामों पर बेंचा जा रहा है।
किसान संगठनों में नाराजगी
अफसरों की मिलीभगत का आरोप
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