शहडोलः एक घंटे में अधिकारियों ने कैसे खाया 14 किलो ड्रायफ्रूट्स? दुकानदारों ने बताई हकीकत

MP News. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जल गंगा कार्यक्रम के नाम पर फर्जी बिल घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत भदवाही में 27 मई को जल संरक्षण कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में अफसरों ने एक घंटे में 14 किलो काजू-बादाम, 2 किलो घी और सैकड़ों समोसे खा गए। इसका फर्जी बिल सामने आया है। 

एक घंटे के इस कार्यक्रम में 19,010 रुपए का बिल पास किया गया। जब इस बारे में दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस सामग्री को कभी खरीदा ही नहीं गया। इसके बजाय सचिव ललन बैगा ने दुकानदारों से खाली बिल लेकर उसमें मनमानी से सामग्री जोड़कर राशि ले ली। 

फर्जी बिल में कैसे किया घोटाला? 

विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि सचिव ने दुकानदारों से ब्लैंक बिल लिया था। उस बिल में सामग्री जोड़कर राशि निकाल ली। ग्राम पंचायत के दुकानदार गोविंद गुप्ता और लल्लू केवट ने यह खुलासा किया कि उन्होंने  कभी भी 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम या 2 किलो घी नहीं दिया था। सचिव ने इन दुकानदारों से केवल बिल लिए थे। 

ये खबर भी पढ़ें:

Madhya Pradesh के शहडोल में दूसरा बड़ा घोटाला ! 6 लीटर दूध 5 किलो शक्कर से बनी साहब की चाय ?

शहडोल में एक और घोटाला: एक घंटे में अफसर खा गए 14 किलो ड्राईफ्रूट और ये...

घोटाले में शामिल कौन-कौन जिम्मेदार? 

Shahdol Dry Fruits News: जानकार बताते हैं कि ग्राम पंचायत में किसी भी भुगतान से पहले एक प्रस्ताव बनाना होता है। कोटेशन मंगाए जाते हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारियों से सहमति प्राप्त की जाती है। जबकि इस घोटाले में सचिव ने अकेले ही काम नहीं किया। 

इसके पीछे सरपंच, जनपद पंचायत के अधिकारी और भुगतान निरीक्षण करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इस मामले को उजागर होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यह सवाल उठता है कि प्रशासन इस घोटाले को लेकर चुप क्यों हैं।

ये खबर भी पढ़ें:

शहडोल के स्कूल के दूसरे बिल में और भी कमाल, 20 लीटर पेंट और पुताई का खर्च 2 लाख 31 हजार

MP स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, दोगुनी कीमत पर खरीदे स्मार्ट पैनल

सरकारी सिस्टम का भ्रष्टाचार तंत्र

यह मामला 14 किलो ड्रायफ्रूट या समोसे का नहीं, बल्कि यह सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार की तस्वीर को उजागर करता है। कैसे कार्यक्रमों के नाम पर जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। इस मामले में सचिव, सरपंच और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं यह आने वाले समय में पता चलेगा। अब मध्यप्रदेश घोटाला के लिए जाना जाने लगा है।

thesootr links

• मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
• जॉब्स औरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
  
• निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧