पीएम सूर्यघर योजना से घर बैठे करें सोलर प्लांट के लिए ऑनलाइन आवेदन, पाएं 40% तक सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम सूर्यघर योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत अब आप अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय जाने या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको केवल ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन जमा करें।

सब्सिडी का प्रॉफिट

सरकार सोलर प्लांट की कुल लागत का लगभग 40% तक सब्सिडी देती है। उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर लगभग 30 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है।

यदि आप 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं तो आपको अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे आपके बिजली के बिलों में जरूरी कमी आएगी और आप स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे।

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रजिस्टर्ड डीलर और छत निरीक्षण

आपको वेबसाइट पर 400 से अधिक रजिस्टर्ड डीलरों की सूची भी मिलेगी, जिनमें से आप अपनी पसंद का डीलर चुन सकते हैं। आवेदन के बाद डीलर आपके घर आकर छत का निरीक्षण करेगा।

निरीक्षण में यह देखा जाता है कि छत पर पर्याप्त धूप आती है या नहीं, आसपास पेड़ या अन्य बाधाएं तो नहीं हैं और आपके घर की बिजली लोड कैसा है। यह सुनिश्चित करता है कि सोलर प्लांट की स्थापना सही और प्रभावी तरीके से हो।

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आवेदन प्रक्रिया में तेजी और सुविधा

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब तक 13 हजार 5 सौ लोगों को कुल 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। वहीं इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में 400 से अधिक रजिस्टर्ड डीलर्स उपलब्ध हैं।

सब्सिडी पाने की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी है। अधिकांश कार्य ऑनलाइन होते हैं और आवेदन से लेकर मंजूरी तक की प्रक्रिया स्थानीय वितरण केंद्रों एवं बिजली कंपनी के कार्यालयों के माध्यम से पूरी होती है।

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू है। आप इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन का IVRS नंबर दर्ज करना जरूरी है।

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पीएम सूर्यघर योजना के अन्य लाभ

• योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर नेट मीटर संयंत्र से अतिरिक्त बिजली भी ग्रिड में भेजी जा सकती है।
• इससे उपभोक्ता को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलता है।
• योजना से बिजली की लागत कम होती है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है।
• देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है

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