MP तबादला नीति 2026 पर सीएम मोहन यादव सख्त, जानें ट्रांसफर का गणित कैसे करेगा काम?

• मध्यप्रदेश में 2026 की तबादला नीति जल्द कैबिनेट में आ सकती है।
• 15 मई से एक माह के लिए तबादले खुलने की संभावना है।
• सीएम मोहन यादव ने नाराजगी जताई कि नीति अब तक क्यों नहीं आई है।
• जनगणना (Census) ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा।
• स्कूल शिक्षा विभाग की अलग पॉलिसी बनेगी, जो जल्द कैबिनेट जाएगी।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 के लिए तबादला नीति का इंतजार खत्म होने वाला है। इसका प्रस्ताव तैयार है और अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। संभावना है कि 15 मई से एक माह के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, सभी विभागों में यह नीति लागू होगी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे।

तबादला नीति-2025 के तहत स्वैच्छिक (Voluntary) तबादलों के लिए अलग से कोई कोटा तय नहीं किया गया है। ये कुल निर्धारित तबादलों के प्रतिशत में ही शामिल होते हैं। हर विभाग में कुल कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर तबादलों की सीमा इस प्रकार तय है: 200 तक के कैडर में 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक पद वाले संवर्ग में 5 प्रतिशत।

इसी सीमा के भीतर प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों तरह के तबादले 50-50 के अनुपात में किए जाते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इस प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार होना चाहिए क्योंकि काफी आवेदन आते हैं।



मंगलवार, 05 मई को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि तबादला नीति लानी है, फिर भी देरी क्यों हुई। उनका कहना था कि कई आवेदन लंबित हैं। लोग उन्हें प्लस-माइनस के टिप्स के साथ भेजते हैं, लेकिन नीति न होने से वे उन पर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए तबादला नीति से प्रतिबंध हटाना जरूरी है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा कि स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा बढ़नी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में विधायकों को मिलाकर तो काफी आवेदन आते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में बड़े कैडर और ज्यादा दबाव का मुद्दा भी उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी उनके तर्क को समर्थन दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ने की मांग रखी।

तबादला नीति में जनगणना शाखा से राय लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अपनी नीति फाइनल करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी में यह साफ लिखा जाएगा कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लगी है, उनका तबादला नहीं होगा। यह व्यवस्था उन विभागों में भी लागू होगी जहां कर्मचारी जनगणना ड्यूटी में हैं।

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड (Traders Welfare Board) के गठन को मंजूरी दी गई। इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। हर तीन महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी। बोर्ड में CII (Confederation of Indian Industry), FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry), DICCI (Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry) और लघु उद्योग समेत देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन शामिल होंगे।

यह बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं का सीधे समाधान करेगा और नीतिगत सुझाव देगा। जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई जाएंगी। इससे प्रदेश के सात करोड़ से अधिक व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर व्यापारिक माहौल मिलने की उम्मीद है।

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