सीएम मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, जानें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 5 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक (मोहन कैबिनेट बैठक) में यह निर्णय लिया गया कि अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तरह एक नया व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा।

इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। इस बोर्ड में 8 विभागों के अलावा कुछ अशासकीय सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी ऐसे बोर्ड बनाए जाएंगे और वहां भी सदस्य बनाए जाएंगे।

बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि दलहनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 38555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि भोपाल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भी बनाया जा रहा है।

सीएम ने बीजेपी को बंगाल, असम और पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद किया। वहीं मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर खुशी मनाई।

सीएम ने यह भी बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की जा चुकी है और इसके लिए 6520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग भी हो चुकी है। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क और पुलों के रखरखाव से संबंधित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एफ टाइप और उसके नीचे के श्रेणी के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए योजना चालू रखने की भी मंजूरी मिली है।

ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण और सुधार के कामों को भी जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों की योजना को भी 16वें वित्त आयोग के तहत चालू रखने का निर्णय लिया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा आरसीबीसी और एनआईसी केंद्रों के संचालन को भी जारी रखा जाएगा।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रोत्साहन को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

महिला और बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई। साथ ही निर्माणाधीन और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को भी जारी रखने का फैसला हुआ।

औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड और जिला स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी, ताकि प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा सके।

ये खबरें भी पढ़िए...

बंगाल चुनाव नतीजों पर बोले सीएम मोहन यादव: कंस की तरह बुलाए घुसपैठिए

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: जहां एमपी सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार, जानें उन सीटों के हाल

सीएम मोहन यादव ने किया पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भूमिपूजन, 1 लाख करोड़ का निवेश

जल्द ही बदलेगा एमपी का लेबर कानून, गिग वर्कर्स को पहली बार मिलेगी सुरक्षा