MP शिक्षक ट्रांसफर: पोर्टल पर नई शर्तों और तकनीकी दिक्कतों से टीचर परेशान

• ट्रांसफर चाहिए? पहले मैरिज सर्टिफिकेट लाओ!
• पोर्टल की गड़बड़ी ने हजारों टीचर्स को फंसाया।
• 24 जून डेडलाइन, डॉक्युमेंट नहीं- टीचर परेशान।
• दिव्यांग शिक्षकों का पुराना सर्टिफिकेट क्यों नहीं चलेगा?
• ट्रांसफर पोर्टल ने खुद बनाई नई-नई शर्तें।

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। पति-पत्नी के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों से मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो नीति में कहीं नहीं था।

दिव्यांग शिक्षकों के पुराने प्रमाण पत्र पोर्टल मान्य नहीं कर रहा। म्यूचुअल ट्रांसफर में कई शिक्षकों के नाम ही नहीं दिख रहे। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जून है और शिक्षक संगठन ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में शिक्षकों को ऑनलाइन तबादले की सुविधा देने के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल बनाया था। मकसद था कि शिक्षक घर बैठे आवेदन कर सकें। लेकिन अब यही पोर्टल उनके लिए सिरदर्द बन गया है।

पोर्टल पर ऐसी शर्तें आ रही हैं जो तबादला नीति में लिखी ही नहीं थीं। इससे हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे। समय पर आवेदन न कर पाने से वे इस साल तबादले से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं।



सबसे बड़ी दिक्कत उन शिक्षकों को आ रही है जो पति-पत्नी आधार पर तबादला चाहते हैं। पोर्टल उनसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा है।

भोपाल के रामप्रकाश सिंह और उनकी पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने पति-पत्नी आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने की कोशिश की। उनका सवाल है कि जब सर्विस बुक में पति-पत्नी की पूरी जानकारी दर्ज है, तो फिर अलग से विवाह प्रमाण पत्र क्यों चाहिए।

दिव्यांग शिक्षकों के सामने अलग ही मुसीबत है। पोर्टल उनसे एक साल के भीतर बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांग रहा है। पुराने और स्थायी प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जा रहे। दिव्यांगता एक स्थायी स्थिति होती है। ऐसे में हर साल नया प्रमाण पत्र बनवाना न तो व्यावहारिक है, न उचित।

जबलपुर के प्राथमिक शिक्षक दीपक शरणागत एक अन्य शिक्षक के साथ पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन जिस शिक्षक के साथ वे तबादला करना चाहते हैं, उनका नाम पोर्टल पर दिख ही नहीं रहा।

यह दिक्कत सिर्फ दीपक की नहीं है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर नाम ढूंढना मुश्किल हो रहा है।

शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल पर और भी कई तकनीकी गड़बड़ियां हैं। दूसरे जिले में तबादला चाहने वाले शिक्षकों को पोर्टल पर सभी जिलों के विकल्प नहीं मिल रहे।

प्रयोगशाला शिक्षक की योग्यता रखने वाले कई शिक्षकों को उनसे जुड़े पद नहीं दिख रहे। मॉडल, उत्कृष्ट, सांदीपनि और पीएमश्री (PM SHRI – PM Schools for Rising India) स्कूलों के पदों के विकल्प भी कई शिक्षकों को नहीं मिल रहे।

शासकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि कई शिक्षक तो आवेदन करने से पहले ही इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता इसकी एक बड़ी वजह है।

जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों पर भी रोक है। तीन साल की सेवा अवधि पूरी न करने वाले भी पात्र नहीं हैं। इन शर्तों के बाद जो बचे, उनके लिए पोर्टल की तकनीकी खामियां नई रुकावट बन गई हैं।

शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि पोर्टल की खामियां तुरंत दूर की जाएं। साथ ही 24 जून की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए।

उपेंद्र का कहना है कि अगर समय रहते दिक्कतें नहीं सुलझीं, तो बड़ी संख्या में शिक्षक इस साल तबादले से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

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