भिखारियों को खोजने में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी, डीईओ के आदेश का विरोध
Deeksha Nandini Mehra | May 27, 2024, 07:23 IST
भिखारियों को ढूंढने में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। सभी टीचर्स ने इसका जमकर विरोध किया और अपनी नाराजगी जताई है।
MP Teachers duty to search beggars : मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगा दी गई है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। सभी टीचर्स ने इसका जमकर विरोध किया और अपनी नाराजगी जताई है।
जारी किये गए आदेश क्रमांक 4779 में महिला- बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का जिक्र किया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ प्राचार्य और कर्मचारियों समेत 10 नाम शामिल किए गए हैं। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है।
शिक्षकों के संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। फिर भी हर विभागों के काम शिक्षकों से ही कराए जा रहे हैं।
ग्वालियर के डीईओ अजय कटियार ने कहा कि चार- पांच दिन पहले कलेक्टर की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना और मुख्य धारा में शामिल करना इस अभियान का उद्देश्य है।
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भिखारियों को खोजने में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी | भिखारी खोजेंगे शिक्षक | ग्वालियर समाचार
जारी किये गए आदेश क्रमांक 4779 में महिला- बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का जिक्र किया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ प्राचार्य और कर्मचारियों समेत 10 नाम शामिल किए गए हैं। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है।
एमपी के शिक्षकों में नाराजगी
शिक्षकों के संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। फिर भी हर विभागों के काम शिक्षकों से ही कराए जा रहे हैं।
मीटिंग में दिए थे निर्देश
ग्वालियर के डीईओ अजय कटियार ने कहा कि चार- पांच दिन पहले कलेक्टर की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना और मुख्य धारा में शामिल करना इस अभियान का उद्देश्य है।
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